केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’साठी पुणे-पिंपरीचा एकत्रित प्रस्ताव तयार केल्याने राजकारण तापले असतानाच, ‘त्या’ यादीतून पिंपरी-चिंचवडला वगळण्यात आल्याचे वृत्त धडकताच शहरात तीव्र पडसाद उमटले. केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांनी केला. असा निर्णय घेणे ही राज्यसरकारची चूक असून ती त्यांनी सुधारावी, अशी भूमिका घेत सेना खासदारांनीही शासनाला ‘घरचा आहेर’ दिला.
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी ९८ शहरांची अंतिम यादी केंद्रीय नागरी विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत जाहीर करण्यात आली, त्यात पुण्यासमवेत एकत्रित प्रस्तावाद्वारे समावेश असलेल्या पिंपरीला वगळण्यात आले. या निर्णयाचे पडसाद शहरात उमटले. पिंपरी-चिंचवडवर अन्याय झाला, भाजपने कुरघोडीचे राजकारण केले, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले,की पिंपरीवर राज्यशासनाकडून सातत्याने अन्यायच झाला आहे, हा प्रकार त्याचीच पुनरावृत्ती आहे. राज्याच्या प्रतिनिधींनी ही बाब गांभीर्याने घ्यावी. खासदार शिवाजीराव आढळराव म्हणाले, ही जबाबदारी राज्यशासनाची आहे, त्यांनी झालेली चूक दुरूस्त करावी. भाजपचे खासदार अमर साबळे म्हणाले, पिंपरी पालिकेचा भ्रष्ट कारभार जगजाहीर आहे, त्यामुळेच पिंपरी-चिंचवडला वगळण्यात आल्याची शक्यता असावी. मात्र, तरीही पिंपरीचा समावेश ‘स्मार्ट सिटी’त कायम रहावा, यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करू. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे म्हणाले,की पिंपरीला पध्दतशीरपणे बाहेर काढण्यात आले आहे, त्यामागे भाजपचे पक्षीय राजकारण असून फेरविचार न झाल्यास रस्त्यावर उतरू. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे म्हणाले,‘पिंपरीला वगळून भाजप-शिवसेनेने शहरवासीयांचा विश्वासघात केला. लोकसभा, विधानसभेत जनतेने भरभरून मते दिली, त्या मोबदल्यात त्यांनी हे बक्षीस दिले आहे.’ भाजपचे शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे म्हणाले, भाजपने नेहमीच विकासाचे राजकारण केले, पिंपरीवर अन्याय होऊ देणार नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना विनंती करू. ‘स्वराज अभियान’चे मारूती भापकर म्हणाले, हे कुरघोडीचे राजकारण आहे. तीन खासदार, तीन आमदार शहरात असताना असा निर्णय होणे, हे त्यांचे अपयश आहे. आयुक्त राजीव जाधव यांनी सावध पवित्रा घेत खरेच शहराला वगळण्यात आले असल्यास त्याची कारणे शोधू, अशी प्रतिक्रिया दिली.
