पुणे : राज्य सरकारच्या महाडीबीटी संकेतस्थळारील शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित राहिलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०१८-१९ ते २०२३-२४ या वर्षांतील संबंधित विद्यार्थ्यांना आता आता ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यास परवानगी देण्यात आली असून, त्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महाडीबीटी संकेतस्थळाद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देण्यात येतो. २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत महाडीबीटी प्रणालीमार्फत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राबवताना विविध अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी मुदतीमध्ये अर्ज भरूनही अर्ज आपोआप नाकारला जाणे (ऑटो रिजेक्ट), परीक्षेचा निकाल वेळेत न लागल्याने अर्ज भरता न येणे, अर्ज भरूनही पुढील वर्षीचा अर्ज नूतनीकरण करण्यात अडचण येणे अशा अडचणींना विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर विभागस्तरावर निर्णय घेण्याचा अभिप्राय माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने दिला होता. त्यामुळे शिष्यवृत्ती-फ्रीशिप योजनेअंतर्गत प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठीची कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> निवृत्त जवानाच्या रिव्हॉल्वरमधून झालेल्या गोळीबारात मुलगा जखमी; धनकवडीतील घटना; जवानाविरुद्ध गुन्हा
शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करताना आधार नोंदणी न केल्याने महाडीबीटीवर अर्ज नामंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याचे आधार प्रमाणपत्र सादर करून अर्ज ऑफलाइन सादर करता येईल. ऑनलाइन अर्ज भरून महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज नामंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही ऑफलाइन अर्ज सादर करता येईल. मात्र, कोणत्या कारणांमुळे अर्ज नामंजूर झाला, याची कारणमीमांसा (आवश्यकतेनुसार प्रणालीवरील अर्जस्थितीचे छायाचित्र) आणि त्याबाबतच्या पूर्ततेसह ऑफलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील. अर्ज सादर करताना नामंजूर झालेल्या अर्जाचा क्रमांक नोंदवणे आवश्यक आहे. अर्ज क्रमांक नमूद न केलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. महाविद्यालय शुल्क निश्चिती वेळेवर न झाल्याने, नियमित आणि पुरवणी परीक्षेचे निकाल वेळेत जाहीर न झाल्याने महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज न भरलेल्या किंवा अर्ज नोंदणी करूनही अर्ज मंजूर न झालेल्या विद्यार्थ्यांना कारणमीमांसेसह ऑफलाइन अर्ज सादर करता येईल. मात्र, कारणमीमांसा समर्पक असल्यासच शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> शहरबात : मतदानाचा टक्का वाढणार का
विद्यार्थ्यांनी भरलेले ऑनलाइन अर्ज उत्पन्न मर्यादा, जात पडताळणी प्रमाणपत्र अशा शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांमध्ये बसत नसल्याने महाविद्यालय स्तरावरून किंवा संबंधित समाजकल्याण सहायक आयुक्त स्तरावरून नामंजूर झाले असल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन अर्ज सादर करता येणार नाही. महाडीबीटी प्रणालीवर अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग झाले नसल्यास ऑफलाइन अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. ऑफलाइन अर्जासह सर्व निकष लागू राहतील. सर्व कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. एकाच विद्यार्थ्याचे ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अर्ज सादर होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. ऑनलाइन अर्ज भरताना विद्यार्थ्याने प्रतिज्ञापत्र द्यावे. दोन्ही प्रकारांत विद्यार्थ्याने अर्ज सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
