हजारो कोटी रुपयांच्या मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेवर सातत्याने आक्षेप नोंदविण्यात आले असतानाही ही योजना दामटण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून सुरू झाला आहे. या प्रकल्पाला विरोध नसून मोठा लोकसहभाग मिळत असल्याचे दाखविण्यासाठी महापालिकेने आता विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना वेठीस धरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञापत्र देण्याची सक्ती केली जात असून त्यासाठी शाळांवर दबाव टाकण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे प्रतिज्ञापत्रक भरण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांना ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंच्या बक्षिसांचे प्रलोभन दाखविले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेची ही कृती वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. हजारो कोटींच्या बहुचर्चित मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेबाबत पर्यावरण अभ्यासकांनी आक्षेप उपस्थित केले आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या योजनेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. पर्यावरणप्रेमींचे आक्षेप दूर केल्यानंतरच योजनेची कामे सुरू करावीत, असे राज्य शासनाने म्हटले होते. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि भारतीय जनता पक्षाची या महत्त्वाकांक्षी योजनेची कामे तातडीने सुरू करण्यात आली. सध्या दोन टप्प्यात शेकडो कोटींची कामे सुरू करण्यात आली आहेत.
योजनेला विरोध होत असल्याने ही योजना अडचणीत आली आहे. जी-२० परिषदेच्या पुण्यातील बैठकीवेळीही या योजनेची कामे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना दाखविण्यात आली होती. या योजनेला लोकांचा वाढता पाठिंबा मिळत आहे. त्याबाबत कोणतेही आक्षेप नाहीत, हे दाखविण्याची धडपड महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गतच शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी योजनेसंदर्भात सकारात्मक माहितीचे प्रतिज्ञापत्रक द्यावे, असा घाट प्रशासनाने घातला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने तशी सक्ती खासगी शाळांना केली आहे. प्रतिज्ञापत्रक भरून देणाऱ्यांना पन्नास हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसाचे आमिष दाखविण्यात आले आहे. नागरिकांच्या कररुपातून जमा झालेल्या निधीची ही उधळपट्टी प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. त्याबाबत स्वयंसेवी संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाच्या प्रमुख मीनाक्षी राऊत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा दूरध्वनी बंद होता.
योजना काय ?
साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठाचे पुनरुज्जीवन, संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्याचे नियोजित आहे. त्याअंतर्गत एकूण ४४ किलोमीटर लांबीचा नदीकाठ सुशोभित होणार आहे. नदीचे खोलीकरण, नदीकाठी उद्याने, छोटी मैदाने, जॉगिंग ट्रॅक, सायकल मार्ग, विरंगुळा केंद्र अशी कामे याअंतर्गत प्रस्तावित असून पहिल्या टप्प्यात संगमवाडी ते बंडगार्डन या दरम्यानच्या नदीकाठाचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात बंडगार्डन ते मुंढवा हा सात किलोमीटर लांबीचा नदीकाठ सार्वजनिक खासगी लोकसहभागातून विकसित केला जाईल.
हेही वाचा – पुणे जिल्ह्यातील सीएनजी पंप चालकांचा शुक्रवारपासून बेमुदत बंदचा इशारा
साडेचार हजार कोटींची कामे
बंडगार्डन ते संगम पूल यादरम्यान ३६२ कोटींची कामे करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या स्तरावर ही कामे होणार असून सुशोभीकरण, सायकल मार्गाची उभारणी, संगमघाट परिसरातील पुरातन वास्तूंना धक्का न लावता सुशोभीकरण, सीमाभिंती, ताडीवाला रस्ता परिसरात संरक्षक भिंती, विविध देशी प्रजातीच्या वृक्षांची लागवड, नदीपातळीची खोली वाढविणे अशी विविध कामे या टप्प्यात होणार आहेत. मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन योजनेअंतर्गत ४ हजार ७२७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत.
विशेष म्हणजे प्रतिज्ञापत्रक भरण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांना ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंच्या बक्षिसांचे प्रलोभन दाखविले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेची ही कृती वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. हजारो कोटींच्या बहुचर्चित मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेबाबत पर्यावरण अभ्यासकांनी आक्षेप उपस्थित केले आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या योजनेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. पर्यावरणप्रेमींचे आक्षेप दूर केल्यानंतरच योजनेची कामे सुरू करावीत, असे राज्य शासनाने म्हटले होते. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि भारतीय जनता पक्षाची या महत्त्वाकांक्षी योजनेची कामे तातडीने सुरू करण्यात आली. सध्या दोन टप्प्यात शेकडो कोटींची कामे सुरू करण्यात आली आहेत.
योजनेला विरोध होत असल्याने ही योजना अडचणीत आली आहे. जी-२० परिषदेच्या पुण्यातील बैठकीवेळीही या योजनेची कामे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना दाखविण्यात आली होती. या योजनेला लोकांचा वाढता पाठिंबा मिळत आहे. त्याबाबत कोणतेही आक्षेप नाहीत, हे दाखविण्याची धडपड महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गतच शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी योजनेसंदर्भात सकारात्मक माहितीचे प्रतिज्ञापत्रक द्यावे, असा घाट प्रशासनाने घातला आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने तशी सक्ती खासगी शाळांना केली आहे. प्रतिज्ञापत्रक भरून देणाऱ्यांना पन्नास हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसाचे आमिष दाखविण्यात आले आहे. नागरिकांच्या कररुपातून जमा झालेल्या निधीची ही उधळपट्टी प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. त्याबाबत स्वयंसेवी संस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाच्या प्रमुख मीनाक्षी राऊत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा दूरध्वनी बंद होता.
योजना काय ?
साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठाचे पुनरुज्जीवन, संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्याचे नियोजित आहे. त्याअंतर्गत एकूण ४४ किलोमीटर लांबीचा नदीकाठ सुशोभित होणार आहे. नदीचे खोलीकरण, नदीकाठी उद्याने, छोटी मैदाने, जॉगिंग ट्रॅक, सायकल मार्ग, विरंगुळा केंद्र अशी कामे याअंतर्गत प्रस्तावित असून पहिल्या टप्प्यात संगमवाडी ते बंडगार्डन या दरम्यानच्या नदीकाठाचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात बंडगार्डन ते मुंढवा हा सात किलोमीटर लांबीचा नदीकाठ सार्वजनिक खासगी लोकसहभागातून विकसित केला जाईल.
हेही वाचा – पुणे जिल्ह्यातील सीएनजी पंप चालकांचा शुक्रवारपासून बेमुदत बंदचा इशारा
साडेचार हजार कोटींची कामे
बंडगार्डन ते संगम पूल यादरम्यान ३६२ कोटींची कामे करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या स्तरावर ही कामे होणार असून सुशोभीकरण, सायकल मार्गाची उभारणी, संगमघाट परिसरातील पुरातन वास्तूंना धक्का न लावता सुशोभीकरण, सीमाभिंती, ताडीवाला रस्ता परिसरात संरक्षक भिंती, विविध देशी प्रजातीच्या वृक्षांची लागवड, नदीपातळीची खोली वाढविणे अशी विविध कामे या टप्प्यात होणार आहेत. मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन योजनेअंतर्गत ४ हजार ७२७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत.
