चिन्मय पाटणकर
पुणे : राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांत प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांकडून अनामत रक्कम घेतली जाते. मात्र शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अनेक विद्यार्थी रक्कम परत घेत नाहीत. त्यामुळे महाविद्यालयांकडे रक्कम पडून राहते. या अखर्चित राहणाऱ्या निधीच्या विनियोगाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार शिक्षण पूर्ण झाल्यावर दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांनी अनामत रक्कम परत न घेतल्यास ही रक्कम खर्च करण्याची मुभा विद्यापीठे, महाविद्यालयांना देण्यात आली असून, ग्रंथालयीन पुस्तके, प्रयोगशाळा अद्ययावतीकरण, शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अशा कामासाठी या निधीचा वापर करता येईल.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर विद्यापीठे, महाविद्यालयांनी अनामत रक्कम परत करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी विद्यार्थ्यांनाच अर्ज करण्यासारख्या तांत्रिक प्रक्रिया कराव्या लागतात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी अनामत रक्कम घेतच नाहीत. त्यामुळे महाविद्यालये, विद्यापीठांकडे ही रक्कम पडून राहते. अशा प्रकारे अनेक वर्षांपासूनचे अनेक विद्यार्थ्यांचे अनामत शुल्काचे लाखो रुपये विद्यापीठे, महाविद्यालयांकडे पडून असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. त्या अनुषंगाने विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनामत रकमेच्या विनियोगाचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
आणखी वाचा-औद्योगिक सांडपाण्याची माहिती द्या अन्यथा कारवाई; महापालिकेचा उद्योजकांना इशारा
शिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्रांच्या प्रती घेण्यासाठी विद्यार्थी महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात येतात, त्याचवेळी विद्यार्थ्यांची रक्कम परत करावी. उत्तीर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या कालावधीत अनामत रक्कम परत घेत नाहीत किंवा त्याबाबत मागणी न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची रक्कम महाविद्यालय, विद्यापीठातच जमा केली जाईल. महाविद्यालयांकडून दोन वर्षांपूर्वी शिल्लक असलेल्या अनामत रकमेच्या निधीचा खर्चासाठी वापर करता येईल. वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेत राहून अनामत रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार सर्व कुलगुरू, महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना असतील. मात्र, वित्तीय मर्यादेबाहेरील खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार उच्च शिक्षण विभागाचे संबंधित विभागीय सहसंचालक, संचालकांना असतील, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-गुन्हा दाखल न करण्यासाठी ५० हजाराची लाच स्वीकारताना सहायक फौजदार जाळ्यात
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) तयार करून संबंधित पुस्तके आणि साहित्य खरेदी, प्रयोगशाळेतील नवीन उपकरणे आणि साहित्य खरेदी, बहुविद्याशाखीय शिक्षण पद्धती राबवण्यासाठी संगीत, क्रीडा या विषयांशी संबंधित दोन-तीन श्रेयांकांचे अभ्यासक्रम राबवणे, संगीत, क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित साहित्य खरेदीसाठी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरतेसंबंधित पूरक अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी अनामत शुल्काचा वापर करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे : राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांत प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांकडून अनामत रक्कम घेतली जाते. मात्र शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अनेक विद्यार्थी रक्कम परत घेत नाहीत. त्यामुळे महाविद्यालयांकडे रक्कम पडून राहते. या अखर्चित राहणाऱ्या निधीच्या विनियोगाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार शिक्षण पूर्ण झाल्यावर दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांनी अनामत रक्कम परत न घेतल्यास ही रक्कम खर्च करण्याची मुभा विद्यापीठे, महाविद्यालयांना देण्यात आली असून, ग्रंथालयीन पुस्तके, प्रयोगशाळा अद्ययावतीकरण, शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अशा कामासाठी या निधीचा वापर करता येईल.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर विद्यापीठे, महाविद्यालयांनी अनामत रक्कम परत करणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी विद्यार्थ्यांनाच अर्ज करण्यासारख्या तांत्रिक प्रक्रिया कराव्या लागतात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी अनामत रक्कम घेतच नाहीत. त्यामुळे महाविद्यालये, विद्यापीठांकडे ही रक्कम पडून राहते. अशा प्रकारे अनेक वर्षांपासूनचे अनेक विद्यार्थ्यांचे अनामत शुल्काचे लाखो रुपये विद्यापीठे, महाविद्यालयांकडे पडून असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. त्या अनुषंगाने विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनामत रकमेच्या विनियोगाचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
आणखी वाचा-औद्योगिक सांडपाण्याची माहिती द्या अन्यथा कारवाई; महापालिकेचा उद्योजकांना इशारा
शिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्रांच्या प्रती घेण्यासाठी विद्यार्थी महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात येतात, त्याचवेळी विद्यार्थ्यांची रक्कम परत करावी. उत्तीर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या कालावधीत अनामत रक्कम परत घेत नाहीत किंवा त्याबाबत मागणी न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची रक्कम महाविद्यालय, विद्यापीठातच जमा केली जाईल. महाविद्यालयांकडून दोन वर्षांपूर्वी शिल्लक असलेल्या अनामत रकमेच्या निधीचा खर्चासाठी वापर करता येईल. वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेत राहून अनामत रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार सर्व कुलगुरू, महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना असतील. मात्र, वित्तीय मर्यादेबाहेरील खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार उच्च शिक्षण विभागाचे संबंधित विभागीय सहसंचालक, संचालकांना असतील, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-गुन्हा दाखल न करण्यासाठी ५० हजाराची लाच स्वीकारताना सहायक फौजदार जाळ्यात
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) तयार करून संबंधित पुस्तके आणि साहित्य खरेदी, प्रयोगशाळेतील नवीन उपकरणे आणि साहित्य खरेदी, बहुविद्याशाखीय शिक्षण पद्धती राबवण्यासाठी संगीत, क्रीडा या विषयांशी संबंधित दोन-तीन श्रेयांकांचे अभ्यासक्रम राबवणे, संगीत, क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित साहित्य खरेदीसाठी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरतेसंबंधित पूरक अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी अनामत शुल्काचा वापर करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
