चिन्मय पाटणकर, लोकसत्ता
पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षण (इंटर्नशिप) बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या विभागांमध्येही विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षणाची संधी मिळणार असून, त्यासाठीचे धोरण उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने निश्चित केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या कार्यप्रशिक्षणासाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावर ‘इंटर्नशिप सेल’ स्थापन करण्याच्या सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यापूर्वीच दिल्या आहेत. त्यानंतर आता शासकीय विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षणाची संधी देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार करून विविध शासकीय विभागांचा अभिप्राय घेऊन धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) कार्यप्रशिक्षणासाठी विकसित केलेल्या संकेतस्थळावर शासकीय विभागांकडून कार्यप्रशिक्षणासाठीच्या जागांची माहिती दिली जाणार असून, त्या जागांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
हेही वाचा >>>पाण्याच्या थकीत देयकांवर एप्रिलपासून एक टक्का दंड आकारणी, पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचा निर्णय
विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षणाची संधी देण्यासाठी शासकीय विभागांमध्ये समन्वयकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. कार्यप्रशिक्षण पूर्णवेळ, अर्धवेळ असण्याबाबतचा निर्णय संबंधित विभागाच्या स्तरावर घेतला जाईल. कार्यप्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया संबंधित विभागाकडून निश्चित केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सात दिवसांची, निवड प्रक्रियेसाठी दहा दिवसांची मुदत असेल. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी सात दिवसांत कार्यप्रशिक्षण सुरू करणे अपेक्षित आहे. कार्यप्रशिक्षणाचा कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत राहील. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या कार्यप्रशिक्षणासाठी विद्यापीठाशी चर्चा करून विशेष संशोधन प्रकल्प म्हणून राबवावा, कार्यप्रशिक्षणासाठी विभागाकडून पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करावी. पर्यवेक्षक संबंधित विद्यापीठ, महाविद्यालयाच्या इंटर्नशिप सेलशी समन्वय ठेवतील. कार्यप्रशिक्षणाच्या काळात पर्यवेक्षकाकडून विद्यार्थ्यांवर देखरेख केली जाईल, तसेच कार्यप्रशिक्षण कालावधी संपल्यानंतर पर्यवेक्षकांकडून मूल्यांकन करून श्रेयांक दिले जातील. विद्यार्थ्यांच्या कामाचा अहवाल विद्यापीठ, महाविद्यालयाला सादर केला जाईल. तसेच पर्यवेक्षकाने विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या कामाचा अभिप्राय घेण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>मोठी बातमी : प्राणिसंग्रहालयातून पसार झालेला बिबट्याचा अखेर जेरबंद
विभागाच्या कार्यालयानजीकच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य द्यावे, कार्यप्रशिक्षणासाठी सरसकट विद्यावेतन दिले जाणार नाही, मात्र विशेष कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी त्यांना विद्यावेतन देण्याबाबत संबंधित विभागांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेऊन त्यासाठीची तरतूद करावी. शासकीय कार्यप्रशिक्षणासाठी उपक्रम ठरवणे, एआयसीटीईच्या संकेतस्थळावर माहिती प्रदर्शित करणे, याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून शासकीय विभागांची कार्यशाळा घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र शासकीय विभागांमध्ये विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षणाची सुविधा नसल्याचे समितीने लक्षात आणून दिले होते. त्यानंतर आता शासनाकडून शासकीय विभागांमध्ये कार्यप्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करण्याचे धोरण करणे स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षण सुलभतेने उपलब्ध होऊ शकेल.- डॉ. नितीन करमळकर,अध्यक्ष,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंमलबजावणी सुकाणू समिती
