पुणे : ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भाशयाच्या पिशव्या काढल्या जाणे, ऊसतोड कामगारांच्या कामावरच्या आणि राहण्याच्या ठिकाणी दुरावस्थेविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होणे या घडामोडी वेदना देणाऱ्या आहेत. त्या सर्वापलीकडे जाऊन ऊसतोड कामगारांना मानवी हक्क मिळवून देण्यासाठी साखर आयुक्तालय कटिबद्ध आहे. या विषयाशी संबंधित अन्य यंत्रणांशी समन्वय साधून ते मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनर यांनी गुरुवारी दिली.
ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र ऊसतोड कामगार न्याय समितीच्या शिष्टमंडळाने खेमनर यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. शिष्टमंडळात डॉ. भारत पाटणकर, नितीन पवार, रघुनाथ कुचिक, सुभाष लोमटे, चंदन कुमार, जीवन राठोड, गोरख मेंगडे यांच्यासह विविध संघटनांच्या नेत्यांचा समावेश होता. उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेले महिला ऊसतोड कामगारांच्या गर्भाशय काढण्याविषयीचे प्रकरण, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या होत असलेल्या शोषणाविषयी आलेली वार्तांकने या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी समितीने साखर आयुक्तांना निवेदन दिले.
या प्रश्नांसंदर्भात तीन महिन्यांमध्ये कार्यवाही झाली नाही तर लोकशाही मार्गाने टोकाचा संघर्ष करण्याचा इशारा समितीने या वेळी दिला. त्यावर ऊस तोडणी कामगार आणि त्यांचे काम यासंबंधीत सर्व यंत्रणांची समन्वय साधून एक संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन खेमनर यांनी दिले. सर्वापलीकडे जाऊन ऊसतोड कामगारांना मानवी हक्क मिळवून देण्यासाठी साखर आयुक्तालय कटिबद्ध आहे. ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भाशयाच्या पिशव्या काढल्या जाणे, ऊसतोड कामगारांच्या कामावरच्या आणि राहण्याच्या ठिकाणी दुरावस्थेविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होणे या घडामोडी वेदना देणाऱ्या आहेत
