साखर नियंत्रणमुक्त झाली असली, तरीही स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये शिधापत्रिकेवर मिळणारी साखर यापुढेही प्रतिकिलो साडेतेरा रुपये याच दराने उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
खुल्या बाजारातून साखर खरेदीसंबंधीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी शनिवारी येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीतील कामकाजाची माहिती पाटील यांनी दिली. नियंत्रित साखर पुरवठा कायद्यातील तरतुदीनुसार साखर कारखान्यांनी दहा टक्के साखरेचा पुरवठा सरकारला करणे बंधनकारक होते. हे लेव्हीचे बंधन आता रद्द करण्यात आले आहे. हे बंधन रद्द केल्यामुळे केंद्र सरकार खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत ती साखर स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये देणार आहे आणि या साखरेचा दर प्रतिकिलो साडेतेरा रुपये असेल, असे पाटील यांनी सांगितले. खुल्या बाजारातील साखर केंद्र सरकार बत्तीस रुपये किलो या दराने खरेदी करेल आणि ग्राहकाला वितरित करण्यासाठीचा या साखरेचा दर साडेतेरा रुपये असा असेल. या दोन दरांमधील फरकाची प्रतिकिलो साडेअठरा रुपये ही रक्कम पुढील दोन वर्षे अनुदान म्हणून केंद्र सरकार राज्यांना देणार असल्याचीही माहिती पाटील यांनी दिली.
साखर नियंत्रणमुक्त झाल्यामुळे साखर कारखान्यांनी लेव्हीची साखर खुल्या बाजारात कशा पद्धतीने द्यायची, त्याच्या अटी, शर्ती काय असाव्यात ते निश्चित करण्यासाठी माजी सहकार राज्यमंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून सहा साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष आणि तीन कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक या समितीवर नियुक्त करण्यात आले असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
सहकार कायद्यातील दुरुस्ती
सहकार कायद्यातील दुरुस्तीबाबतची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्याबाबत न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. शासन या दुरुस्तीबाबत विधी व न्याय खात्याचे मत घेणार आहे. राज्यात दोन लाख २७ हजार सहकारी संस्था असून मार्च अखेर २२ हजार संस्था निवडणुकीस पात्र ठरल्या. मात्र, पुढील आदेश येईपर्यंत सध्याचे संचालकच या संस्थांवर काम करू शकतील, असे पाटील म्हणाले.
फेरबदलाबाबत हायकमांडचा निर्णय
राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेतल्याच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसमध्येही बदलाची चर्चा सुरू असल्याबद्दल पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले की, आमच्या पक्षातील फेरबदलासंबंधी मुख्यमंत्री आणि हायकमांड हेच निर्णय घेतील.
