पुणे : पोटनिवडणूक प्रत्यक्षात होईल की नाही, हे सांगता येणार नाही. मात्र निवडणूक आयोगाकडून मतदारांच्या प्रतिनिधी निवडण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली करण्यात आली. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ क नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे आयोगाचे कर्तव्य आहे. आयोगाने त्यांची जबाबदारी पार न पाडल्यानेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते सुघोष जोशी यांनी दिली.पुणे लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसंदर्भात पुण्यातील कायद्याचे पदवीधर सुघोष जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर पोटनिवडणूक तातडीने घेण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर जोशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी संवाद साधताना निवडणूक आयोग कर्तव्य बजावत नसल्यामुळे आणि कायदेशीर बाबी पुढे आणण्यासाठीच याचिका दाखल केल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयातही हीच भूमिका मांडली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> ससूनला संपाचा असाही फटका! रुग्णालयात दिवसभरात केवळ आठच शस्त्रक्रिया
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ क नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पुणे लोकसभेची निवडणूक २८ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक होते. त्या संदर्भात माहिती अधिकारातही निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली होती. मात्र, त्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली आणि निवडणूक न घेण्याचा निर्णय २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रमाणपत्राद्वारे आयोगाने घेतला होता. आयोगाने दिलेली कारणे निराधार होती, पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय बेकायदा होता. मतदारांच्या हक्काची पायमल्ली होत असल्याने आणि आयोग कर्तव्य बजावत नसल्याने याचिका दाखल केल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
याचिकेवरील सुनावणीवेळी पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश
‘राजकीय हेतू नाही’मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीवेळी पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोगाचा आहे. पोटनिवडणूक कधी होईल, प्रत्यक्षात होईल की नाही, हे येत्या काही दिवसांतच कळेल. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जायची वेळ आल्यास तिथेही कायदेशीर बाबी ठामपणे मांडल्या जातील. याचिका दाखल करण्यामागे राजकीय हेतू नसून लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या हक्कापासून मतदार वंचित राहू नये, हाच हेतू आहे, असेही जोशी यांनी नमूद केले.
