कौटुंबिक न्यायालायात ‘सुकून’ योजना; कौटुंबिक वादाची प्रलंबित प्रकरणे मिटवण्यासाठी प्रयत्न

पुणे : कौटुंबिक वादात पक्षकारांमधील कटूता कमी करुन त्यांच्यात पुन्हा नातेसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालायात सुकून योजना सुरू करण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने ही योजना सुरू केली असून, पुणे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेली कौटुंबिक वादाची सर्व प्रकरण सुकून केंद्राकडे सोपविण्यात येणार आहेत.महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालय आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडून सुकून योजना सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांच्या हस्ते या योजनेचे नुकतेच उद्घाटन करण्यात आले. कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश मनीषा काळे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यावेळी उपस्थित होत्या.

सुकून योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या केंद्राचे कामकाज आठवड्यातून दोन दिवस सुरू राहणार आहे. दर सोमवारी आणि गुरुवारी सकाळी साडेदहा ते दुपारी दोन यावेळेत या केंद्राचे कामकाज सुरू राहणार आहे.

आणखी वाचा

मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

“बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी व्हावी”; शरद पवारांचा खासदार थेट अमित शाहांना भेटला

आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना

Santosh Deshmukh Case : “आरोपींना मोकाट फिरू देणार असाल तर…”, मनोज जरांगेंची सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रिया

Ladki Bahin Yojana : “दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या मुस्लिम कुटुंबांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळा”, आमदार नितेश राणेंची मागणी

अल्पवयीन मुलीवर मातृत्व लादले ; आरोपीस जन्मठेप , डीएनए चाचणी निर्णायक

हेही वाचा >>>खराडीत नदीपात्रात तरुणीचा मृतदेह सापडला; शिर धडावेगळे केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड

‘सुकून’ केंद्राचे कामकाज कसे

कौटुंबिक वादातील प्रकरण सुकून केंद्राकडे आल्यानंतर समुपदेशकांकडून पक्षकारांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. पक्षकारांमधील वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यांच्यातील कटूता दूर करण्यात येणार आहे. समुपदेशन गोपनीय राहणार आहे. या प्रक्रियेचा वापर न्यायालयीन प्रक्रियेत करता येणार नाही. या केंद्रातील कामकाजास माहिती अधिकार कायद्याचे नियम लागू राहणार नाही. पक्षकारांसाठी सुकून केंद्रातील मार्गदर्शन विनामूल्य असणार आहे.