पुणे : भिडेवाड्यासंदर्भातील स्थानिक रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका गुरुवारी न्यायालयाने फेटाळली. स्मारकासाठी तेरा वर्षे संघर्ष करावा लागला, याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना दंड का करू नये, अशी विचारणा करतानाच एक महिन्यामध्ये जागा रिकामी करून ती महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांची याचिका फेटाळल्याने भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भिडेवाड्यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात रहिवाशी आणि व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पिंपरी: मराठा आरक्षणासाठी पिंपरीत तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा

स्मारकासाठी तेरा वर्षे संघर्ष करावा लागतो, ही बाब खेदजनक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण आणि अऍड. मकरंद आडकर यांनी बाजू मांडली. महापालिकेच्या विधी विभागाच्या प्रमुख अॅड. निशा चव्हाण, भूसंपादन विभागाच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील, विशेष भूसपादन अधिकारी श्वेता दारूणकर, सहाय्यक वकील प्रणीव सटाले आणि शंतून आडकर यांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेल्या बुधवार पेठेतील भिडे वाड्याच्या जागेच्या भूसंपादनाशी निगडीत उच्च न्यायालयात दीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा निकाल पंधरा दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या बाजूने लागला होता. त्यामुळे भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने महापालिका प्रशासनाकडून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. तसेच भिडेवाडा स्मारकाचा कच्चा आराखडाही महापालिकेकडून तयार करण्यात आला होता. मात्र, स्थानिक रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने ही कामे रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

हेही वाचा >>> अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील आणि ससूनचे अधिष्ठाता संजीव ठाकूर यांची नार्को टेस्ट करावी – आमदार रविंद्र धंगेकर

या याचिकेवरील सुनावणीवेळी एका महिन्याच्या आत जागा मोकळी करून महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याची आणि स्मारकाचे काम रखडल्याबद्दल दंड का करू नये, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांना केल्याची माहिती निशा चव्हाण यांनी दिली. महात्मा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली त्या ठिकाणी स्मारक करावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. मात्र या वाड्यात असलेले रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी या वाड्याच्या भूसंपादनाबदल्यात योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. गेल्या १३ वर्षांत न्यायालयात त्यावर तब्बल ८० वेळा सुनावणी झाली होती. महापालिकेने भिडेवाडा ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावे, असा ठराव फेब्रुवारी २००६ मध्ये मुख्य सभेने केला होता. त्यानंतर जानेवारी २००८ मध्ये स्थायी समितीने त्यास मान्यता देऊन भूसंपादनाद्वारे ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता स्मारकाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.