पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील होणारी सुनावणी पुढे ढकलली गेली. त्यामुळे महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर या याचिका सुनावणीसाठी आल्याच नाही. यावर ५ मार्चला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका साडेतीन ते चार वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण यांच्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, या याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. यावर ५ मार्चला सुनावणी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होऊन निर्णय झाल्यास निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांना असल्याने अनेकांनी आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. मात्र, आता ही तारीख अजून काही दिवस पुढे गेल्याने निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक संस्थांचा कारभार सध्या प्रशासनाच्या हातात असल्याने राजकीय पक्षांमध्ये चलबिचल सुरू आहे.
इच्छुकांच्या पदरी निराशाच
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन निकाल दिल्यास पुढील काही महिन्यात निवडणुका होतील, अशी आशा निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांना आहे. त्यातच राज्याच सत्ता स्थापन केलेल्या महायुतीच्या नेत्यांनी पुढील तीन महिन्यांत निवडणूक होणार असल्याची वक्तव्ये केली आहेत. त्यामुळे राजकीय मंडळींच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. काही इच्छुकांनी तर गेल्या काही दिवसांपासून तिरुपती बालाजी, शिर्डी, उज्जैन, तुळजापूर, कोल्हापूर या ठिकाणी देवदर्शन सहली आयोजित केल्या होत्या. संक्रातीनिमित्त हळदी- कुंकवाचे कार्यक्रम आयोजित करून लाखो रुपयांचे वाण वाटले. आता महापालिका निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्याने इच्छुकांच्या पदरी तूर्तास निराशा पडली आहे.
