पुणे : ‘सामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वकील आणि न्यायाधीशांनी तळमळीने काम करण्याची गरज आहे. अत्याधुनिक इमारती बांधून सामान्यांना न्याय मिळत नाही. त्यासाठी तक्रारदार, पक्षकारांना चांगल्या प्रतीचा न्याय (क्वालिटी जस्टीस) मिळवून देण्याची गरज असते. न्यायालयाचे कामकाज घटनेनुसार चालते. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्याची भाषा अयोग्य आहे,’ असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
येरवडा परिसरात बांधण्यात येणाऱ्या नियोजित फौजदारी न्यायालयाच्या कोनशिलेचे अनावरण न्या. ओक यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्न वराळे, नागरी उड्डाणमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे, न्या. संदीप मारणे, न्या. आरिफ डाॅक्टर, शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश महेंद्र महाजन, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष यू. एम. पठाण, ॲड. हर्षद निंबाळकर, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. हेमंत झंजाड या वेळी उपस्थित होते.
‘पुणे जिल्ह्याचा न्यायिक विस्तार मोठा आहे. न्यायिक विस्ताराचा विचार केल्यास पुणे देशातील सर्वांत मोठा जिल्हा आहे. प्रलंंबित खटल्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे न्यायालयांचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज आहे. सामान्यांना न्याय देण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नवीन इमारत बांधल्यास न्याय मिळतो, असे नव्हे. न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायाधीशांसह वकिलांनी तळमळीने काम करण्याची गरज आहे,’ असे न्या. ओक यांनी नमूद केले.
‘पुणे शहराचा विस्तार वाढत आहे. शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. फौजदारी खटल्यांची संख्या वाढत असल्याने नवीन न्यायालयाची निर्मिती करण्याची गरज होती. येरवड्यात नवीन फौजदारी न्यायालयाची निर्मिती झाल्यानंतर न्यायव्यवस्थेवर पडणारा ताण काही प्रमाणात कमी होईल. तसेच, तक्रारदारांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी सांगितले.
