सीमा फुगेंची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; २५ हजारांचा दंड

नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या महापालिका आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात पिंपरी-चिंचवडच्या नगरसेविका सीमा फुगे यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. न्यायालयाने सीमा फुगे यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भोसरीतील नगरसेविका सीमा फुगे यांचे पद रद्द करण्याची कारवाई पालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी केली होती. फुगे यांनी बनावट जातीचा दाखला देऊन पालिकेची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. गेल्या नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या नाटय़मय प्रकरणाचा अखेर आता शेवट झाला आहे.
पिंपरी पालिका निवडणुकीत ओबीसींसाठी राखीव जागांवर कुणबीचे प्रमाणपत्र सादर करून अनेकांनी निवडणूक लढविली, त्यात फुगे यांचाही समावेश होता. भोसरी गावठाणातून राष्ट्रवादीने फुगेंना उमेदवारी दिली व त्या निवडून आल्या. मात्र, प्रतिस्पर्धी उमेदवार सारिका कोतवाल यांच्यासह खासदार शिवाजीराव आढळरावांनी त्यांचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप करून आक्षेपही घेतला. माहिती अधिकारात फुगेंच्या माहेरकडील नावाने हे प्रमाणपत्र काढल्याचे व त्याचा क्रमांक दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे उघड झाले. जातपडताळणी समितीनेच ही माहिती पालिकेला कळवली. सीमा ज्ञानेश्वर रेणूसे (फुगे) यांना २४ डिसेंबर २०१० ला प्रमाणपत्र देण्यात आले व त्याचा वैधता प्रमाणपत्र क्रमांक ०३२५१७ असल्याचे फुगे सांगत होते. मात्र, त्या क्रमांकाचे प्रमाणपत्र दुसऱ्याच महिलेला देण्यात आले होते, असे तपासात उघड झाले. त्यानंतर परदेशी यांनी त्यांचे नगरसेवक पद रद्द केले होते.