पुणे : काही अनाथ मुलांना जन्मदाखला, आधारकार्ड, जातीचा दाखला, अनाथ प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यांना मुलभूत गरजांपासून वंचित रहावे लागेत. त्यामुळे अनाथ मुलांच्या कागदपत्रांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी जिल्हा प्रशासनाला केली. यासंदर्भातील यादी तातडीने पाठविल्यास माझ्या कार्यालयातून पत्र पाठविले जाईल. कोणताही अनाथ मुलगा शासकीय दाखल्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच पुणे आणि तालुका विधी सेवा समिती सासवड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘विधी सेवा महा शिबिर आणि शासकीय योजनांचा महामेळाव्या’चे उद्घाटन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती आरिफ सा डॉक्टर, न्यायमूर्ती मोहम्मद ताहेर बिलाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. पंकज देशमुख, तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष अविनाश भारंबे या वेळी उपस्थित होते.
‘सिंधुताई सपकाळ यांनी अनाथ मुलांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. त्यांचे कार्य खूप मोठे आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने सिंधुताई सपकाळ यांच्या संस्थेकडून अशा मुला-मुलींची यादी मिळवून मला द्यावी. त्यानुसार दिल्ली येथील आधार कार्डच्या कार्यालयाला तातडीने पत्र दिले जाईल. याशिवाय पुणे जिल्ह्यात ज्या काही संस्था अनाथ मुलांसाठी काम करत असतील त्यांची यादी करावी, अशी सूचना न्यायमूर्ती ओक यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण केली.
सिंधुताई सपकाळ यांचे पहिले मानसपुत्र आणि ममता बाल सदन (बालगृह) कुंभारवळण संस्थेचे अध्यक्ष दीपक गायकवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांची भेट घेऊन दोन पानी सहा मुद्द्यांचे निवेदन देत अनाथ मुलांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. अनाथ मुलांचे पालन-पोषण-संगोपन आणि शिक्षण करतांना कागदपत्रांसाठी येणाऱ्या अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या.
