राज्यातील नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांची सेवा नियुक्तीपासून गृहीत धरून त्यांना सेवा ज्येष्ठतेचे लाभ देण्याच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे.
नेट-सेट न झालेल्या राज्यातील प्राध्यापकांनी नियुक्तीपासून सेवा गृहीत धरून लाभ मिळावेत यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. प्राध्यापकांची सेवा त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून गृहीत धरून त्यांना नियुक्तीपासून सेवा ज्येष्ठतेचे लाभ देण्यात यावेत, त्याचप्रमाणे दरवर्षी सहा टक्के याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. न्यायालयाने १ ऑगस्ट, २८ ऑगस्ट आणि १३ सप्टेंबरला तीन वेगवेगळ्या रिट याचिकांमध्ये हाच निकाल कायम ठेवला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ‘स्पेशल लीव्ह पिटिशन’ दाखल केले होते. हे पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले असून उच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थगिती दिली आहे.
राज्यातील प्राध्यापकांना नेट-सेट मधून सूट देण्यात यावी, यासाठी प्राध्यापकांच्या एमफुक्टो या संघटनेने बहिष्काराचे हत्यार उपसले होते. १९९१ ते २००० या काळात सेवेत रुजू झालेल्या मात्र, नेट-सेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या प्राध्यापकांना शासनाने १ एप्रिल २०१३ पासून नियमित करून त्या अनुषंगाने लाभ देण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, प्राध्यापकांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित करून त्यांना सेवा ज्येष्ठतेचे लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी प्राध्यापकांनी केली होती. शासनाने आंदोलन मोडून काढल्यानंतर आपल्या मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने प्राध्यापकांना दिलासा दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या दिलाशाला स्थगिती दिली आहे.
