पुणे : विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीला मोठे यश मिळाले आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्ष, शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या माध्यमातून निवडणूक लढणाऱ्या महाविकास आघाडीला या निवडणुकीत २८८ जागांपैकी जागा देखील जिंकता आलेल्या नाहीत. या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन मध्ये घोटाळा झाला असून हा निकाल म्हणजे महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक आहे, अशी भूमिका महाविकास आघाडी कडून घेण्यात आली आहे.
विधानसभेच्या निकालावर महाविकास आघाडीचे नेते भाष्य करत असताना राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील ईव्हीएम भाष्य करत सरकार आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत नागरिकांमध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशिन’बाबत (ईव्हीएम) आक्षेप असतील, तर त्याचे निराकरण करण्याची जबाबदारी सरकार आणि निवडणूक आयोगाचीच आहे. जनतेचा ‘ईव्हीएम’ला विरोध असेल, तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला पाहिजे. ‘ईव्हीएम’ऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय येत्या दोन दिवसांत घेतला जाणार असल्याचे राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा – सावधान! आता ‘एआय’ तंत्रज्ञानाद्वारे होणार कारवाई… कोठे आणि कशी यंत्रणा ?
मार्केटयार्ड येथील पक्ष कार्यालयात खासदार सुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप उपस्थित होते. खासदार सुळे म्हणाल्या, की कोणत्याही परीक्षेचा पेपर फुटला, तर परीक्षा रद्द केली जाते. मग जनतेमध्ये ‘ईव्हीएम’बद्दल आक्षेप असतील, तर ते दूर करणे हे निवडणूक आयोगाचे कामच आहे. विधानसभा निवडणूक निकालाबाबत मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उलटसुलट चर्चा आहे. नागरिकांकडून आमच्याकडे तक्रारी येत असतात. लोकांचा मतपत्रिकेवर विश्वास असेल, तशी त्यांची मागणी असेल, तर त्याचा विचार झाला पाहिजे. लोकशाही आहे ती लोकांसाठीच आहे. त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्याला अर्थ नाही. ‘ईव्हीएम’ऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घ्यायचा की नाही, यावर दोन दिवसांत निर्णय घेऊन पुढील पाऊल उचलले जाईल.
सोलापूर येथील मारकडवाडीत मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याच्या ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांना निवडणूक आयोगाने नाही, तर सरकारने अडथळा आणला, हे लोकशाहीसाठी अत्यंत हानिकारक आहे. सरकारने जबरदस्ती करून ग्रामस्थांचा मतपत्रिकेवर मतदानाचा प्रयोग बंद पाडला. यासाठी ग्रामस्थांवर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली, असा आरोप खासदार सुळे यांनी केला. सरकारने लोकांचे म्हणणे ऐकावे, समजून घ्यावे, त्यांच्या अस्वस्थतेला वाट द्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा – रेल्वेच्या परिसरात पुरुषांचे लज्जास्पद वर्तन…महापालिकेकडे कोणी केली तक्रार?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जप्त केलेली मालमत्ता ईडीने मोकळी केली, याबाबत सुळे यांना विचारले असता, मला काहीच माहीत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाविकास आघाडीत कोणतीही बिघाडी नाही. याबाबत विनाकारण वावड्या उठविल्या जात आहेत. समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आमच्याबरोबरच आहेत. उत्तर प्रदेशच्या संभलमधील प्रकरणावरून आम्ही त्यांच्या आंदोलनातही सहभागी होतो. ते बाहेर पडत आहेत, याला काहीच अर्थ नसल्याचे खासदार सुळे म्हणाल्या.
दिलदारपणा दाखवून विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे
राज्यातील सरकारने मनाचा मोठेपणा दाखवून विरोधी पक्षनेता पद द्यायला हवे, अशी अपेक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली. १९८० साली काँग्रेस पक्षाने विरोधकांच्या कमी जागा असल्या, तरी दिलदारपणा दाखवून ‘लीड ऑफ अपोझिशन’ दाखविला होता. त्यामुळे आताच्या सरकारनेही मनाचा मोठेपणा दाखवून राज्यात विरोधी पक्षनेता पद द्यायला हवे. मात्र, यावर ते काय निर्णय घेतात हा त्यांचा प्रश्न असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
