शहरातील सर्व फेरीवाले व पथारीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना ओळखपत्र देण्याची निविदा महापालिकेच्या स्थायी समितीने सोमवारी एकमताने मंजूर केली. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात या कामासाठी साठ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार पुणे महापालिका हद्दीतील पथारीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाचा कार्यक्रम पालिकेतर्फे हाती घेण्यात येत असून त्यासाठी प्रतिफेरीवाला ८५ रुपये खर्च केला जाणार आहे. अशा प्रकारची योजना सुरू करण्यात पुणे महापालिका प्रथम असल्याचेही तांबे यांनी सांगितले.
फेरीवाला समितीच्या कार्यक्रमानुसार पहिल्या टप्प्यात शहरातील पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे नियोजन आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्या आधारे दुसऱ्या टप्प्यात फेरीवाल्यांचे प्रत्यक्ष जागेवर बायोमेट्रिक पद्धतीने सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर त्यांची अधिकृत नोंदणी होईल. नोंदणीनंतर सर्व फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्याची योजना असून या सर्व कार्यपद्धतीसाठी संगणकीय प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या कामासाठीची सिद्धी अॅडव्हर्टायझिंग यांची निविदा सर्वात कमी दराची असल्याने त्यांना हे काम देण्याचा प्रस्ताव होता. तो मंजूर झाला आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार शहरातील ४५ रस्ते आणि १५३ चौक ‘नो हॉकर्स झोन’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तेथे पथारीवाल्यांना कोणताही व्यवसाय करण्यास परवानगी नाही.
शहर विद्रूपीकरणाच्या विरोधात एसएमएस करा
शहरातील भिंती रंगवणे तसेच जाहिरातबाजी, फ्लेक्स उभारणे अशा प्रकारांच्या विरोधात नागरिकांसाठी हेल्पलाइन सुविधा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. तसा प्रस्ताव तयार करून तो स्थायी समितीपुढे ठेवावा, असा आदेश सोमवारी प्रशासनाला देण्यात आला. या सुविधेत एसएमएस करण्यासाठी नागरिकांना एक क्रमांक उपलब्ध करून दिला जाईल. या क्रमांकावर विद्रूपीकरणाबाबतच्या तक्रारी एसएमएसद्वारे करता येतील.
