राज्य मागासवर्ग आयोगात भ्रष्टाचार? सुषमा अंधारे यांचा आरोप

मराठा समाजाच्या मागासलेपणाच्या अभ्यासासाठी सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली. बहुजन कल्याण विभागाने आयोगाच्या कामकाजासाठी सुमारे ३६७ कोटी १२ लाख ५९ हजार रूपयांची तरतूद केली. आयोगाने प्रत्यक्षात केलेल्या खर्चात आणि मंजूर निधीत मोठी तफावत असल्याचा आरोप अंधारे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

अंधारे म्हणाल्या, ‘आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाची फसवणूक केली जात आहे. कामकाजासाठी म्हणून मंजूर झालेला निधी लाटण्याचा प्रकार घडत आहे. शेकडो कोटी रूपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात काय काम करण्यात आले, याची माहिती देण्यात येत नाही. पुण्यात पाच हजार चौरस फूट जागेतील कार्यालयासाठी पावणेचार कोटी रूपये भाडे देण्यात आले. बाजारभावापेक्षा चढ्या दराने ही जागा भाड्याने घेतल्याचे स्पष्ट होते. एवढ्या खर्चात ५ हजार चौरस फूट जागा विकत घेऊन बांधकाम करता आले असते.’

‘सर्वेक्षणासाठी, अभ्यासासाठी १ लाख ४३ हजार लोकांची नेमणूक करण्यात आली. मात्र, अजूनही कामाचा अहवाल सादर करण्यात आला नाही, असे अंधारे म्हणाल्या.

सरकारला सामान्यांच्या जीवाची किंमत नाही

राज्य सरकारला सामान्यांच्या जीवाची किंमत राहिलेली नाही. ‘सीएम’ म्हणजे ‘कॉमन मॅन’ हे केवळ जाहिरातींसाठीच खरे ठरते आहे. गर्भवती महिलेच्या मृत्यू प्रकारणातील आरोपी असलेल्या दिनानाथ मंगेशकर रूग्णालय आणि डॉ. सुश्रुत घैसास यांना ससूननेे निर्दोषत्व बहाल केल्याने सरकार आरोपींना पाठीशी घालते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याची टिका सुषमा अंधारे यांनी केली.

हिंदीची सक्ती मान्य नाही

आपली पहिली भाषा ही मराठीच आहे. मातृभाषेतच शिक्षण दिले गेले पाहिजे. हिंदीची सक्ती मान्य नसल्याचे सुषमा अंधारे यांनी सांगितले. गुजरात्यांच्या पायावर शिंदेचे मंत्री लोटांगण घालणार असतील तर, त्यांना बाळासाहेबांचे विचार सांगण्याचा अधिकार नसल्याची टिकाही त्यांनी या वेळी केली.