पुणे : समाविष्ट गावातील मिळकतकर थकबाकी वसुलीला राज्य शासनाने सोमवारी स्थगिती दिली. समाविष्ट गावांपैकी बहुतांश गावे शिरूर आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघात येत असल्याने त्याचा अजित पवार यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना तीनपट मिळकतकर आकारणी महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडून करण्यात आली आहे. तसेच थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम ही हाती घेण्यात आली असून त्याविरोधात समाविष्ट गावातील नागरिकांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर गावक-यांनी गेल्या आठवड्यात उपमुख्यंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी धोरणात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत थकबाकी वसुली करू नये अशी सूचना पवार यांनी आयुक्त प्रशासक विक्रम कुमार यांना केली होती.
हेही वाचा >>>भाजपच्या कॉर्पोरेट आश्रयदात्यांना वाचवण्याचा एसबीआयचा प्रयत्न; इंडिया आघाडीचा आरोप
त्यानंतर रविवारी झालेल्या कार्यक्रमावेळीही पवार तसे स्पष्ट संकेत दिले होते. समाविष्ट ३४ गावातील मिळतकर शास्तीकराचा प्रश्न पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर सोडविला जाईल. तोपर्यंत शास्तीकराची म्हणजे मिळकतकराच्या थकबाकीच्या दंडची आकारणी करण्यात येऊ नये, अशी सूचना महापालिकेला करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले होते.त्यानुसार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयचाराजकीय फायदा अजित पवार यांना होईल अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे. दरम्यान या निर्णयाला ठाकरेगटाने विरोध दर्शविला असून सर्वांना समन्याय द्यावा अशी मागणी ठाकरे गटाचे शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी केली आहे.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना तीनपट मिळकतकर आकारणी महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडून करण्यात आली आहे. तसेच थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम ही हाती घेण्यात आली असून त्याविरोधात समाविष्ट गावातील नागरिकांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर गावक-यांनी गेल्या आठवड्यात उपमुख्यंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी धोरणात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत थकबाकी वसुली करू नये अशी सूचना पवार यांनी आयुक्त प्रशासक विक्रम कुमार यांना केली होती.
हेही वाचा >>>भाजपच्या कॉर्पोरेट आश्रयदात्यांना वाचवण्याचा एसबीआयचा प्रयत्न; इंडिया आघाडीचा आरोप
त्यानंतर रविवारी झालेल्या कार्यक्रमावेळीही पवार तसे स्पष्ट संकेत दिले होते. समाविष्ट ३४ गावातील मिळतकर शास्तीकराचा प्रश्न पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर सोडविला जाईल. तोपर्यंत शास्तीकराची म्हणजे मिळकतकराच्या थकबाकीच्या दंडची आकारणी करण्यात येऊ नये, अशी सूचना महापालिकेला करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले होते.त्यानुसार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयचाराजकीय फायदा अजित पवार यांना होईल अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे. दरम्यान या निर्णयाला ठाकरेगटाने विरोध दर्शविला असून सर्वांना समन्याय द्यावा अशी मागणी ठाकरे गटाचे शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी केली आहे.
