शहर स्वच्छतेचा डंका; पवनाथडीचे ‘जत्रा’कारण

दरोडेखोर परवडले!

पिंपरी महापालिकेतील लेखा विभागाचा लिपिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळय़ात आल्याने या विभागातील भ्रष्ट कारभार चव्हाटय़ावर आला. हा लिपिक कोणासाठी पैसे गोळा करत होता, त्या साहेबांचे दरपत्रक काय होते, हे समस्त पालिकेला ज्ञात आहे. साधारण, तातडीचे आणि अतितातडीचे अशी वर्गवारी व त्यानुसार चढय़ा प्रमाणातील दर आकारले जाणारे हे कार्यालय भ्रष्टाचाराचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. असाच प्रकार लेखापरीक्षण विभागातही उघड झाला. पैसे मिळाल्याशिवाय कामच करायचे नाही, या प्रवृत्तीमुळे एका आमदाराच्या नातेवाइकाची येथील फाइल बराच काळ पुढे सरकत नव्हती. तेव्हा संतापलेल्या आमदाराने दूरध्वनी करून ‘तुमच्यापेक्षा दरोडेखोर परवडले’ या शब्दांत या अधिकाऱ्याला झापले. त्यानंतर त्या अधिकाऱ्याचे धाबे दणाणले. जर आमदाराच्या नातेवाइकाकडून पैसे उकळले जात असतील तर इतरांचे काय होत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. इतर विभागांत रामराज्य आहे, असे काही नाही. विद्युत विभाग असो की इतर कोणताही विभाग, अशीच दरोडेखोरी सुरू आहे, असे उघडपणे बोलले जाते.

अस्वच्छतेकडून स्वच्छतेकडे

केंद्र सरकारने २००८-०९ मध्ये देशातील ६५ शहरांमधून पिंपरी-चिंचवडची ‘बेस्ट सिटी’ म्हणून निवड केली होती. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते पालिकेचा यथोचित गौरवही झाला होता. पुढे, २०१२-१३ मध्ये देशातील ७३ शहरांमधून पिंपरी-चिंचवडने देशात नववा आणि महाराष्ट्रात स्वच्छ शहरासाठीचा पहिला क्रमांक प्राप्त केला होता. मधल्या काळात दुर्लक्ष झाल्याने शहरातील स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजले होते. त्यामुळे क्रमवारीत पिंपरी पालिकेची घसरण झाली होती. यंदाच्या वर्षांत मात्र केंद्र सरकारच्या स्वच्छताविषयक मानांकन देणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेसाठी पालिकेने झटून तयारी सुरू केली आहे. तीन महिन्यांपासून स्वच्छताविषयक विविध उपक्रम पालिकेने राबवले. तरीही कचऱ्याची समस्या पूर्णपणे आटोक्यात आणणे पालिकेला शक्य झाले नाही. त्यामुळेच रूपीनगर-तळवडे येथील कचऱ्याच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादीने पालिका मुख्यालयात कचरा फेको आंदोलन केले. यापूर्वी, मनसेचे नगरसेवक सचिन चिखले व राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी याच पद्धतीने आंदोलन केले होते. यामध्ये समस्येकडे लक्ष वेधण्याबरोबरच राजकीय स्टंटबाजीचा भाग अधिक होता. पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने शहर स्वच्छ ठेवण्याकडे महापालिकेने सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे अलीकडे कचऱ्याची समस्या निश्चितपणे कमी झाली आहे. मात्र, कचऱ्यामागे असलेल्या अर्थकारणामुळे पुन:पुन्हा ही समस्या डोके वर काढताना दिसते. सद्य:स्थितीत, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी कर्मचारी पुरवणाऱ्या संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली असून, वाढीव कर्मचारी तसेच अतिरिक्त कचऱ्याच्या गाडय़ा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. रस्त्याच्या कडेला असलेला राडारोडा उचलण्यात येत आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात सुधारणा आहे. हक्कांप्रमाणे कर्तव्याची जाणीव ठेवून व स्वयंशिस्त बाळगून जनतेने स्वच्छता मोहिमेला हातभार लावला पाहिजे, तरच केवळ स्पर्धेपुरते नव्हे तर कायमस्वरूपी शहर स्वच्छ राहू शकणार आहे.

बाळासाहेब जवळकर

balasaheb.javalkar@expressindia.com