पुणे: कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे कांद्याचे कोसळणारे दर सावरण्यासाठी शासनाने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरु केली आहे. महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या कांदा खरेदीबाबत अतिशय गोपनीयता पाळली जात असून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी येत असून त्याची तातडूने चौकशी करून अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी मुख्यमंत्र्य‍ाना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे कांद्याचे दर कोसळले आहेत. ते सावरण्यासाठी शासनाने, मूल्य स्थिरीकरण निधी अंतर्गत काही जिल्ह्यांमध्ये कांदा खरेदी सुरु केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात खरेदीचे दर वेगवेगळे आहेत. नाफेडने काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संघांना कांदा खरेदी करणार्‍या शेतकरी उत्पादक कंपन्या नेमण्याची जवाबदारी दिली.
नाफेड मार्फत किमान १५ रुपये किलो दराने कांदा खरेदी केला जाईल ही अपेक्षा होती मात्र कांदा खरेदी दहा रुपये किलो दरा पेक्षा ही कमी दराने होत आहे. प्रत्यक्ष शेतकर्‍यां कडून नावापुरता कांदा खरेदी केला जात असून बाकी कांदा व्यापार्‍याकडूनच खरेदी केला जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. कांदा खरेदी बाबत अतिशय गोपनीयता पळली जात असून काही माहिती देण्यास पिंपळगाव बसवंत येथील ब्रॅंच मॅनेजर शेलेंद्र कुमार टाऴा टाळ करत आहेत. आता स्वस्तात खरेदी केलेला कांदा पुढे जास्त दराने खरेदी केला असे रेकॉर्ड तयार करून शासनाला लुटण्याचे प्रकार मागील खरेदीच्या वेळेस झाले होते व या वेळेस ही होतील अशी शंका घनवट यांनी निवेदनात व्यक्त केली आहे.
शासनाने शेतकर्‍यांसाठी दिलेला पैसे असे लबाड अधिकारी, व्यापारी व शेतकरी उत्पादक कंपन्या करत आहेत. हा प्रकार त्वरित थांबवून आतापर्यंतच्या सर्व कांदा खरेदीची कसून चौकशी करण्यात यावी, दोषी अधिकार्‍यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, गैर प्रकारात सामील असलेल्या व्यापारी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे परवाने व नोंदणी रद्द करून अपहरण केलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी, ब्रॅंच मॅनेजर शैलेंद्र कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सर्व प्रकार सुरू असल्यामुळे त्यांना तातडीने या पदावरून हटवून एक प्रामाणिक अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात यावी अशा विविध मागण्या घनवट यांनी केल्या आहेत.
दि. १५ जून पर्यंत कांदा खरेदीची चौकशी करून दोषींवर कारवाई न केल्यास १५ जून नंतर कधीही पिंपळगाव बसवंत येथील नाफेडच्या कार्यालयाला कुलुप ठोकण्याचे आंदोलन स्वतंत्र भारत पार्टीच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येईल असा इशारा राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, पणन मंत्री, नाशिक जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना पाठवलेल्या निवेदनात दिला आहे.
महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे कांद्याचे दर कोसळले आहेत. ते सावरण्यासाठी शासनाने, मूल्य स्थिरीकरण निधी अंतर्गत काही जिल्ह्यांमध्ये कांदा खरेदी सुरु केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात खरेदीचे दर वेगवेगळे आहेत. नाफेडने काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संघांना कांदा खरेदी करणार्‍या शेतकरी उत्पादक कंपन्या नेमण्याची जवाबदारी दिली.
नाफेड मार्फत किमान १५ रुपये किलो दराने कांदा खरेदी केला जाईल ही अपेक्षा होती मात्र कांदा खरेदी दहा रुपये किलो दरा पेक्षा ही कमी दराने होत आहे. प्रत्यक्ष शेतकर्‍यां कडून नावापुरता कांदा खरेदी केला जात असून बाकी कांदा व्यापार्‍याकडूनच खरेदी केला जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. कांदा खरेदी बाबत अतिशय गोपनीयता पळली जात असून काही माहिती देण्यास पिंपळगाव बसवंत येथील ब्रॅंच मॅनेजर शेलेंद्र कुमार टाऴा टाळ करत आहेत. आता स्वस्तात खरेदी केलेला कांदा पुढे जास्त दराने खरेदी केला असे रेकॉर्ड तयार करून शासनाला लुटण्याचे प्रकार मागील खरेदीच्या वेळेस झाले होते व या वेळेस ही होतील अशी शंका घनवट यांनी निवेदनात व्यक्त केली आहे.
शासनाने शेतकर्‍यांसाठी दिलेला पैसे असे लबाड अधिकारी, व्यापारी व शेतकरी उत्पादक कंपन्या करत आहेत. हा प्रकार त्वरित थांबवून आतापर्यंतच्या सर्व कांदा खरेदीची कसून चौकशी करण्यात यावी, दोषी अधिकार्‍यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, गैर प्रकारात सामील असलेल्या व्यापारी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे परवाने व नोंदणी रद्द करून अपहरण केलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी, ब्रॅंच मॅनेजर शैलेंद्र कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सर्व प्रकार सुरू असल्यामुळे त्यांना तातडीने या पदावरून हटवून एक प्रामाणिक अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात यावी अशा विविध मागण्या घनवट यांनी केल्या आहेत.
दि. १५ जून पर्यंत कांदा खरेदीची चौकशी करून दोषींवर कारवाई न केल्यास १५ जून नंतर कधीही पिंपळगाव बसवंत येथील नाफेडच्या कार्यालयाला कुलुप ठोकण्याचे आंदोलन स्वतंत्र भारत पार्टीच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येईल असा इशारा राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, पणन मंत्री, नाशिक जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना पाठवलेल्या निवेदनात दिला आहे.
