लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : अन्नधान्यावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झालेला असताना बाजार आवारातील नियमन कर (सेस) रद्द करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यासाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांकडून मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) लाक्षणिक बंद पाळण्यात येणार आहे. राज्यभरातील घाऊक आणि किरकोळ बाजारपेठा बंद ठेवून व्यापऱ्यांकडून राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
अन्नधान्यावर जीएसटी लागू करण्यात आलेला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर बाजार समितीकडून नियमन कर आकारण्यात येत आहे. कायदेशीर मापविज्ञान कायदा नियम ३ (लिगल मेट्रोलॉजी ॲक्ट) मध्ये प्रस्तावित बदल करण्यात येऊ नये, तसेच जीएसटी कायदा सुलभ करण्यात यावा आणि खरेदीवरील (सेटऑफ) अडचणी दूर करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी बंद पाळण्यात येणार आहे. कृषी उत्पन्न समिती बाजार आवारातील कर रद्द करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, शासनाकडून व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी एक दिवसांचा लाक्षणिक बंद पाळण्यात येणार आहे. राज्यभरातील घाऊक आणि किरकोळ बाजारपेठा बंद ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
मुंबईत व्यापाऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. बंदमध्ये महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अँड ॲग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अँड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चेंटस् असोसिएशन (मुंबई), दी पूना मर्चंटस चेंबर (पुणे) यासह राज्यभरातील व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख संघटना बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.
पुणे : अन्नधान्यावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झालेला असताना बाजार आवारातील नियमन कर (सेस) रद्द करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यासाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांकडून मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) लाक्षणिक बंद पाळण्यात येणार आहे. राज्यभरातील घाऊक आणि किरकोळ बाजारपेठा बंद ठेवून व्यापऱ्यांकडून राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
अन्नधान्यावर जीएसटी लागू करण्यात आलेला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर बाजार समितीकडून नियमन कर आकारण्यात येत आहे. कायदेशीर मापविज्ञान कायदा नियम ३ (लिगल मेट्रोलॉजी ॲक्ट) मध्ये प्रस्तावित बदल करण्यात येऊ नये, तसेच जीएसटी कायदा सुलभ करण्यात यावा आणि खरेदीवरील (सेटऑफ) अडचणी दूर करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी बंद पाळण्यात येणार आहे. कृषी उत्पन्न समिती बाजार आवारातील कर रद्द करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, शासनाकडून व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी एक दिवसांचा लाक्षणिक बंद पाळण्यात येणार आहे. राज्यभरातील घाऊक आणि किरकोळ बाजारपेठा बंद ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
मुंबईत व्यापाऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. बंदमध्ये महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अँड ॲग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अँड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चेंटस् असोसिएशन (मुंबई), दी पूना मर्चंटस चेंबर (पुणे) यासह राज्यभरातील व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख संघटना बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.
