पोर्श ही अलिशान गाडी बेदरकारपणे चालवून एका अल्पवयीन मद्यपी मुलाने दोन तरुणांना चिरडले. हे प्रकरण पुणे पोलीस आयुक्तांकडून दडपवले गेल्याचा आरोप केला जातोय. पुण्यातील कसबा पेठेचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी हे प्रकरण उचलून धरलंय. आता त्यांनी याप्रकरणी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग साईटवर त्यांनी हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“ज्याने आमच्या पुण्यनगरीची इतकी बदनामी केली, असा पोलीस कमिश्नर आम्हाला नको. कल्याणीनगर दुर्घटनेत अगोदर जामीन मिळालेल्या बिल्डरच्या मुलाला काल कोर्टाने १४ दिवसांची रिमांड होमची कस्टडी मिळणे हे आपण दिलेल्या लढ्याला मिळालेले पाहिले यश आहे. जर आपण सर्वांनी आवाज उठवला नसता तर हे प्रकरण दाबले गेले होते. आता खरं या व्यवस्थेतील कचरा साफ करण्याची वेळ आहे. त्याची सुरुवात पोलीस कमिशनर यांच्यापासून करायला हवी”, असं रवींद्र धंगेकर म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> पुणे अपघातातील राजकीय वादात वसंत मोरेंची एन्ट्री; स्थानिक पुढाऱ्यांना इशारा देत म्हणाले, “हिंसक आंदोलन झालं तर…”

“या प्रकरणात इतक्या गंभीर चुका होऊनही कमिशनने कुणावरही कारवाई केलेली नाही, याचाच अर्थ असा होतो हा गुन्हा दडपण्याच्या “डिल” मध्ये कमिशनर देखील सहभागी आहेत, त्यामुळे त्यांची तातडीने बदली करण्यात यावी, अशी मागणी मी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना करत आहे. या प्रकरणात पोलीस कमिशनर यांच्यावर संशय निर्माण होतील, अशा काही बाबी यात समोर आल्या आहेत”, असं म्हणत त्यांनी खालील पाच मुद्दे मांडले आहेत.

काय म्हणाले रवींद्र धंगेकर

१)इतक्या गंभीर प्रकरणात पहिली F.I.R दाखल करताना अक्षम्य अशा चुका करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे कोर्टात आरोपीचा बचाव होऊ शकतो. आरोपी स्वतः सांगतोय मी दारू पिऊन गाडी चालवली तरी देखील कलम १८५ लपवण्यात आले. तसाच प्रकार ३०४ कलममध्ये सुद्धा केला. हे कलम जर अगोदर लावले असते तर परवाच त्याचा जामीन नाकारला असता व व्यवस्थेची इतकी बदनामी झाली नसती.

२)कुठल्याही अपघातात त्या कारमधील इतर व्यक्तींची चौकशी केली जाते, या प्रकरणात इतर २-३ व्यक्तींना पद्धतशीरपणे गायब केले आहे. FIR मध्ये त्यांचा साधा उल्लेख देखील नाही. अर्थात यासाठी त्या मुलांच्या पालकांकडून वेगळी डिल झाली आहे.

३) राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी पहिल्या FIR पासून ३०४ कलम होता हे ठासून सांगितले प्रत्यक्षात पहिल्या FIR मध्ये त्याचा उल्लेख देखील नाही, याचाच अर्थ पोलीस कमिश्नर यांनी गृहमंत्र्यांची देखील दिशाभूल केली आहे.

४) आज या घटनेचा ५ वा दिवस आहे. या घटनेच्या तपासात पोलिसांकडून अनेक चुका झाल्या ज्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि पुण्यनगरीच्या कायदा व सुव्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. सर्व व्यवस्थेची बदनामी झाली परंतु तरी देखील अद्याप कोणीही अधिकारी यात निलंबित नाही. याचा अर्थ तपास अधिकाऱ्यापासून ते कमिश्नरपर्यंत सर्व व्यवस्था विकली गेलेली आहे.

५) काल अचानकपणे पुणे शहरातील ४ ते ५ पब आणि रूफटॉप रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्यात आली. जर हे सर्व अवैध होतं तर ही घटना घडण्याची वाट का पाहिली..? पोलीस कमिशनर इतक्या दिवस त्यांच्या पाकिटावर मेहरबान होऊन त्यांना पब चालविण्याची मुभा देत होते का..? त्यामुळे पुणेकरांच्या वतीने राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना माझी विनंती आहे की, विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेची, पोलीस प्रशासनाची बदनामी होईल असे वर्तन करणाऱ्या पोलीस कमिश्नर यांच्या बाबत सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात प्रचंड रोष आहे, त्यांची तातडीने बदली करण्यात यावी.

दरम्यान, याप्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना त्यांच्या चुकीची जाणीव झाली आहे. मी माझ्या मुलाला गाडी द्यायला नको होती, असं त्यांनी आज कोर्टात म्हटलं आहे.