पुन्हा आले ‘डेस्कटॉप’ संगणकाचे राज्य!

‘टॅब्लेट’च्या चलतीमुळे दोन वर्षांपूर्वी मंदावलेल्या ‘डेस्कटॉप’ संगणकाच्या बाजारपेठेत पुन्हा गर्दी होऊ लागली आहे. ‘पर्सनल काँप्युटर’च्या व्यवसायात गेली दोन वर्षे प्रतिवर्षी १० ते १२ टक्क्य़ांची वाढ होताना दिसून येत आहे. ‘काँप्युटर्स अँड मीडिया डीलर्स असोसिएशन’चे (सीएमडीए) अध्यक्ष अनिरुद्ध मेणवलीकर यांनी हे निरीक्षण नोंदवले.
‘सीएमडीए’तर्फे माहिती तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या ‘आयटी एक्स्पो’ या प्रदर्शनाला गुरूवारी सुरूवात झाली. राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सहसचिव सूर्यकांत जाधव आणि ‘क्विकहील’ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक कैलास काटकर यांच्या उपस्थितीत प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी मेणवलीकर पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘दोन वर्षांपूर्वी टॅब्लेटचा व्यवसाय भरात होता, त्यामुळे ‘पर्सनल काँप्युटर’च्या व्यवसायावर परिणाम झाला होता. परंतु टॅब्लेटमध्ये माहिती साठवण्याची क्षमता तुलनेने कमी प्राप्त होत असल्याने ग्राहक पर्सनल काँप्युटरला प्राधान्य देऊ लागले आहेत. ‘डेस्कटॉप’ आणि ‘लॅपटॉप’ या दोन्ही प्रकारच्या संगणकांच्या विक्रीत चांगली वाढ दिसत असली तरी त्यात ‘डेस्कटॉप’ संगणकाच्या मागणीत विशेष वाढ झाली आहे. पर्सनल कॉंम्प्युटरची बाजारपेठ ३० टक्क्य़ांनी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.’’
म्हात्रे पुलाजवळील पंडित फार्म येथे सुरू असलेले ‘आयटी एक्स्पो’ हे प्रदर्शन १४ डिसेंबपर्यंत सुरू राहणार असून या ठिकाणी लॅपटॉप, सीसीटीव्ही कॅमेरा, स्पाय कॅमेरा, मोबाईल आणि काँप्युटर व्हायरस सोल्युशन्स, प्रादेशिक भाषांची सॉफ्टवेअर्स अशा वस्तू ग्राहकांना पाहायला मिळणार आहेत.  
राज्याची ‘इ- लॉकर’ यंत्रणा केंद्राला देणार!
सरकारी नोकरीसाठी किंवा इतर कारणांसाठी सातत्याने लागणारी नागरिकांची आवश्यक कागदपत्रे ‘ऑनलाईन लॉकर’मध्ये जतन करण्यासाठी राज्याने ‘महा डिजिटल लॉकर’ ही यंत्रणा नोव्हेंबरमध्ये उपलब्ध करून दिली. हे लॉकर व्यक्तीच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेले असते. ही यंत्रणा केंद्र सरकारला पसंत पडली असून ती केंद्राला देण्याबाबत बोलणी सुरू असल्याचे राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सहसचिव सूर्यकांत जाधव यांनी सांगितले.
‘ऑनलाईन शॉपिंग’- ग्राहकांसाठी स्वस्त;
लहान विक्रेत्यांसाठी मात्र महाग!
स्वस्त दरात संगणकाचे ‘हार्डवेअर’ खरेदी करण्यासाठी अधिकाधिक ग्राहक ‘ऑनलाईन’ खरेदीला प्राधान्य देत असून त्यामुळे स्थानिक विक्रेत्यांचे मात्र नुकसान होत असल्याचा मुद्दा हार्डवेअर विक्रेत्यांनी मांडला आहे. याबाबत अनिरुद्ध मेणवलीकर म्हणाले, ‘‘ऑनलाईन शॉपिंग संकेतस्थळे ग्राहकांना आकर्षून घेण्यासाठी वस्तूची किंमत कमीत- कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. संकेतस्थळांना आलेल्या निधीतून ती संकेतस्थळे ग्राहकांना ‘डिस्काऊंट’ देऊ करतात. डीलर्स ग्राहकांना ऑनलाईन खरेदीची पावती देताना ती ‘डिस्काऊंटेड’ किमतीचीच देतात. त्यामुळे या व्यवहारात करविषयक समस्यांचाही अंतर्भाव आहे. वस्तूंच्या ऑनलाईन बाजारपेठेतील किमतींबाबत सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. तसेच हार्डवेअर वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांनीही या वस्तूंच्या ऑनलाईन किमतींवर नियंत्रण ठेवावे अशी आमची मागणी आहे.’’
हा प्रश्न मुख्यत: कर व महसूल विभागांशी संबंधित असला तरी त्याबाबत जी तांत्रिक मदत लागेल, ती माहिती तंत्रज्ञान विभाग देऊ करेल, असे सूर्यकांत जाधव यांनी सांगितले.