शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये निम्माच पाणीसाठा झाल्यामुळे शहरात पाणीबचतीच्या उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या असल्या, तरी पाण्याची चोरी आणि गळती यात मोठा वाटा असलेल्या टँकरना मात्र पाणीबचतीची उपाययोजना लागू करण्यात आलेली नाही. टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याच्या सक्तीला गेल्या वर्षी विरोध झाल्यामुळे यंदा त्या सक्तीचाही महापालिका प्रशासनाला विसर पडला आहे.
पाऊस लांबल्यामुळे पुण्याच्या पाणीपुरवठय़ाबाबत धोरण ठरवण्यासाठी गेल्या शनिवारी कालवा समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. शहरात तूर्त पाणीकपात न करता कपातीबाबत आणखी पंधरा दिवसांनी निर्णय घ्यावा असे या बैठकीत ठरवण्यात आले. कालवा समितीने घेतलेल्या या निर्णयानंतर महापौरांनी मंगळवारी महापालिकेतील सर्व पदाधिऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत पाणीकपातीऐवजी पाणीबचतीबाबतचे निर्णय घेण्यात आले. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी लगेचच सुरू करण्यात आली आहे. ज्या बांधकामांना पिण्याचे पाणी वापरले जात असेल तेथील पाणी तातडीने बंद करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असून, जेथे पिण्याचे पाणी वापरले जात असेल तेथे कारवाईदेखील करण्यात येत आहे. त्याबरोबरच वाहने धुण्याचा व्यवसाय ज्या ठिकाणी चालतो त्या व्यावसायिकांकडून पिण्याचे पाणी वापरले जात असेल तर तेदेखील बंद करून असा वापर आढळल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणी होणारा पाण्याचा अपव्यय थांबवण्याबाबतही उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
शहरात अनेक भागांमध्ये वर्षभर खासगी टँकरद्वारे पाणी घेतले जाते. तसेच पाणीटंचाईच्या काळात महापालिकेमार्फतही टँकरद्वारे पाणी घेतले जाते. शहरात महापालिकेची पाच टँकर भरणा केंद्रे असून टँकर व्यावसायिक तेथून पाणी घेतात. तर काही व्यावसायिक खासगी विहिरींवरून पाणी घेतात. महापालिकेकडून घेतलेल्या टँकरचा अनेक व्यावसायिक काळा बाजार करतात. असे अनेक प्रकार वेळोवेळी उघडकीसही आले आहेत. तसेच टँकर भरणा केंद्रातही गैरप्रकार केले जातात. किती टँकर भरले गेले याची नेमकी नोंद करणारी यंत्रणा या केंद्रांमध्ये नसल्यामुळे टँकर भरणा केंद्रातील नोंदी व प्रत्यक्षात तेथून पाणी घेऊन जाणारे टँकर यात अनेकदा तफावत आढळली आहे. तेथील गैरप्रकारांबाबतही वेळोवेळी आयुक्तांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. पाणीटंचाईच्या काळात हे प्रकार सातत्याने होतात. महापालिकेकडून पाणी घेऊन ज्या भागात पाणी दिले पाहिजे तेथे पाणी न देता ते वेगळय़ाच भागात पुरवण्याचेही प्रकार घडतात.
या सर्व गैरप्रकारांवर उपाय म्हणून गेल्या वर्षीच्या पाणीकपातीच्या काळात टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची सक्ती करण्यात आली होती. त्यासाठी महापालिकेने टँकर व्यावसायिकांना मुदतही दिली होती. मात्र टँकर लॉबीने या सक्तीला जोरदार विरोध करून ती धुडकावली. या सक्तीबाबत सुरुवातीला महापालिका प्रशासनाने ठाम भूमिका घेतली होती. मात्र नंतर प्रशासनानेही टँकर व्यावसायिकांसाठी लागू केलेले जीपीएस सक्तीचे धोरण मागे घेतले. पाण्याचा अपव्यय तसेच काळा बाजार रोखण्यासाठी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची सक्ती असणे आवश्यक असताना आणी पाणीबचतीचे उपाय शहरात सुरू झालेले असताना टँकर व्यावसायिकांना मात्र त्यातून वगळण्यात आले आहे. महापौरांनी बोलावलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत याबाबत चर्चाही झाली नाही. ही यंत्रणा बसवली गेली तर टँकर नेमका कोठे भरला गेला, तेथून तो कोठे गेला, पाणी कोणत्या ठिकाणी दिले गेले आदी अनेक तपशील महापालिकेला एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यासाठीच प्रशासनाकडून ही सक्ती करण्यात आली होती. मात्र यंदा सुरू झालेल्या पाणीबचतीच्या उपायांमध्ये या सक्तीचाच विसर प्रशासनाला पडल्याचे चित्र आहे.
