‘टाटा मोटर्स’मध्ये वेतनवाढीचा तिढा असतानाच बोनसवरून सुरू असलेली ‘धुसफूस’, ‘बजाज ऑटो’तील कामगारांचे लाक्षणिक उपोषण, हिंदूस्थान अ‍ॅन्टिबायोटिक्स (एचए)च्या कामगारांना २४ महिन्यांपासून पगार नाही, ‘फोर्स मोटर्स’मध्ये वाद.. उद्योगनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील कित्येक कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापन-संघटनांमध्ये तंटे सुरू आहेत, त्यावर तोडगे निघत नसल्याने औद्योगिक पातळीवर शहर अशांत होऊ लागले आहे. औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण होऊ लागल्याने कंपन्या बंद पडू लागल्या आणि कामगारांवर संकटाचे ढग जमू लागले आहेत. ही परिस्थिती सुधारली पाहिजे. अन्यथा, उद्योगनगरी तथा कामगारनगरी ही शहराची ओळखच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची कामगारनगरी, उद्योगांची नगरी अशी वेगळी ओळख आहे. माजी उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी शहराची औद्योगिकदृष्टय़ा पायाभरणी झाली. निगडी-आकुर्डी, चिंचवड, पिंपरी आणि भोसरी ग्रामपंचायती एकत्र करून प्रथम नगरपालिका झाली व अल्पावधीतच नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाले. २० लाख लोकसंख्या गाठलेल्या पिंपरी-चिंचवडची वाटचाल महानगराच्या दिशेने सुरू आहे. ‘टाटा’, ‘बजाज’सारख्या मोठय़ा कंपन्या शहराचा कणा मानल्या जातात, मात्र सध्याचे वातावरण पाहता आणि व्यवस्थापन व कामगारांमधील तंटय़ांमुळे उद्योगनगरी अस्वस्थ आहे.
‘टाटा मोटर्स’मध्ये वर्षभर वेतनवाढ करार व अन्य मागण्यांवरून कामगार व व्यवस्थापनात संघर्ष सुरू असून तो मिटण्याची चिन्हे तूर्त तरी दिसत नाहीत. कंपनी व्यवस्थापनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारण सांगून कामगारांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करत नेले. प्रारंभी कंपनीचा नाश्ता व जेवणावर बहिष्कार टाकला. पुढे जेवणाच्या सुट्टीत सहा हजार कामगार कंपनीत मूक मोर्चा काढू लागले.
कंपनीचे अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांची कामगार प्रतिनिधींनी भेट घेतली, त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यानंतर राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाले. त्यातून कामगार नेत्यांनी कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर यांची भेट घेतली. ज्येष्ठ खासदार शरद पवार यांनाही साकडे घातले. निलंगेकर आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासमवेत बैठक झाली. पवारांनी सायरस मिस्त्री यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. तथापि, या प्रयत्नानंतरही ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली.
‘बजाज ऑटो’ कंपनीतही असाच तिढा आहे. वेतनवाढ करारासह अन्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगत कामगार संघटनेने लाक्षणिक उपोषण केले. व्यवस्थापनासोबत संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू असताना व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन कामगारविरोधी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. दीर्घ काळ सुरू असलेल्या चर्चेतूनही ठोस तोडगा निघत नाही. व्यवस्थापनाच्या हट्टीपणामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याची भावना कामगारांनी कंपनीचे अध्यक्ष राहुलकुमार बजाज यांच्याकडे लिखित स्वरूपात व्यक्त केली आहे.
‘एचए’ कंपनीत दोन वर्षांपासून उत्पादन प्रक्रिया थंडावली आहे. २४ महिन्यांपासून कामगारांना पगार नाही. दिल्लीत सर्वपक्षीय नेत्यांचे प्रयत्न होत असूनही तोडगा निघत नाही. केंद्र सरकारच्या मंत्रिस्तरीय समितीत वेगवेगळी मते असल्याने एकमताने निर्णय होत नाही. पवारांनी मध्यस्थी केली, मुख्यमंत्री-पंतप्रधान यांच्यात चर्चा झाली, मात्र तीन वर्षांपूर्वी पवारांनी दिलेला ‘एचए’ची काही जमीन म्हाडाला विकून निधी उभा करण्याचा प्रस्तावच नव्याने चर्चेला आला. सरकार निधी देणार नसेल आणि उद्योगपती पुढे येणार नसल्यास म्हाडाला जमीन विकण्याशिवाय पर्याय नाही, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. आता हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे येईल आणि काहीतरी निर्णय होईल, अशा आशेवर कामगार आहेत.
‘फोर्स मोटर्स’ कंपनीत १२ वर्षे वेतनवाढ करार झालेला नाही. दोन कामगार संघटनेपैकी मान्यताप्राप्त संघटना कोणती, या वादातून प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाने १२ वर्षे कामगारांशी वेतनकरार केला नाही. वेतनवाढ नसल्याने कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण, मुलींची लग्ने यात अनेकांना अडचणी आल्या. मध्यंतरी कामगार संघटनेविरहित समितीला वेतनवाढ करार करण्यासंदर्भात ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्यानंतर वेतनवाढ कराराचा मार्ग मोकळा झाला, असे वाटत होते, मात्र पुढे काही झाले नाही. शरद पवार यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत १४ हजार रुपये वेतनवाढ देण्याचे ठरले. कामगारांची थकबाकी देण्याचे व काढून टाकलेल्या कामगारांना पुन्हा रुजू करण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्याचे ठरले. आता आपल्याला न्याय मिळेल, या आशेवर कामगार आहेत.
‘प्रीमिअर’ कंपनीत पगारावरून असंतोष आहे. ‘गरवारे नायलॉन’च्या कामगारांची देणी तशीच राहिली आहेत. थेरगावच्या ‘पद्मजी पेपर मिल’मध्ये खदखद आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यातून उद्योगनगरीचे चिंताजनक चित्र लक्षात येऊ शकते. औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण (आय टू आर) करण्याचा सपाटा सुरूच आहे. कंपन्या बंद करून भव्य गृहप्रकल्प उभारत कोटय़वधींचा फायदा करून घेतला जात आहे. पिंपरीत गांधीनगरजवळ सुरू असलेला एका कंपनीचा अतिभव्य गृहप्रकल्प त्याची साक्ष देतो आहे. अतिनफेखोरीच्या लोभापायी अन्य कंपन्या हा आदर्श घेणारच नाहीत, असे नाही.
स्वस्त जमीन, पायाभूत सुविधा आणि करांसह विविध सवलती मिळत असल्याने चांगले उद्योग बाहेर जात आहेत. उद्योगांमधील नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो आहे. कायम कामगार, कंत्राटी, हंगामी, प्रशिक्षणार्थी, कमवा-शिका योजनेतील कामगार असे कामगारांचे वर्गीकरण झाले आहे. ४० हजार पगार असलेला कामगार तेच काम करतो आणि आठ हजार पगार असलेलाही तेच काम करतो. ‘समान काम, समान वेतन’ तत्त्व पाळले जात नाही, असे कामगारांचे म्हणणे आहे.
काही सन्माननीय अपवाद वगळता अनेक कामगार नेते उद्योगपतींचे दलाल बनले आहेत. व्यवस्थापनाची बाजू समजावून घेत योग्य पद्धतीने कामगार-व्यवस्थापनात मध्यस्थी करणारी प्रभावी व्यक्तिमत्त्वे दिसून येत नाहीत. राजकारणी सोयीचे राजकारण आणि अर्थकारण करतात, कामगारांना वाली असा राहिलेला नाही, अशा अनेक कारणांमुळे उद्योगनगरी अस्वस्थ आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची कामगारनगरी, उद्योगांची नगरी अशी वेगळी ओळख आहे. माजी उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी शहराची औद्योगिकदृष्टय़ा पायाभरणी झाली. निगडी-आकुर्डी, चिंचवड, पिंपरी आणि भोसरी ग्रामपंचायती एकत्र करून प्रथम नगरपालिका झाली व अल्पावधीतच नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाले. २० लाख लोकसंख्या गाठलेल्या पिंपरी-चिंचवडची वाटचाल महानगराच्या दिशेने सुरू आहे. ‘टाटा’, ‘बजाज’सारख्या मोठय़ा कंपन्या शहराचा कणा मानल्या जातात, मात्र सध्याचे वातावरण पाहता आणि व्यवस्थापन व कामगारांमधील तंटय़ांमुळे उद्योगनगरी अस्वस्थ आहे.
‘टाटा मोटर्स’मध्ये वर्षभर वेतनवाढ करार व अन्य मागण्यांवरून कामगार व व्यवस्थापनात संघर्ष सुरू असून तो मिटण्याची चिन्हे तूर्त तरी दिसत नाहीत. कंपनी व्यवस्थापनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारण सांगून कामगारांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करत नेले. प्रारंभी कंपनीचा नाश्ता व जेवणावर बहिष्कार टाकला. पुढे जेवणाच्या सुट्टीत सहा हजार कामगार कंपनीत मूक मोर्चा काढू लागले.
कंपनीचे अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांची कामगार प्रतिनिधींनी भेट घेतली, त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यानंतर राजकीय हस्तक्षेप सुरू झाले. त्यातून कामगार नेत्यांनी कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर यांची भेट घेतली. ज्येष्ठ खासदार शरद पवार यांनाही साकडे घातले. निलंगेकर आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासमवेत बैठक झाली. पवारांनी सायरस मिस्त्री यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. तथापि, या प्रयत्नानंतरही ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली.
‘बजाज ऑटो’ कंपनीतही असाच तिढा आहे. वेतनवाढ करारासह अन्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगत कामगार संघटनेने लाक्षणिक उपोषण केले. व्यवस्थापनासोबत संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू असताना व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन कामगारविरोधी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. दीर्घ काळ सुरू असलेल्या चर्चेतूनही ठोस तोडगा निघत नाही. व्यवस्थापनाच्या हट्टीपणामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याची भावना कामगारांनी कंपनीचे अध्यक्ष राहुलकुमार बजाज यांच्याकडे लिखित स्वरूपात व्यक्त केली आहे.
‘एचए’ कंपनीत दोन वर्षांपासून उत्पादन प्रक्रिया थंडावली आहे. २४ महिन्यांपासून कामगारांना पगार नाही. दिल्लीत सर्वपक्षीय नेत्यांचे प्रयत्न होत असूनही तोडगा निघत नाही. केंद्र सरकारच्या मंत्रिस्तरीय समितीत वेगवेगळी मते असल्याने एकमताने निर्णय होत नाही. पवारांनी मध्यस्थी केली, मुख्यमंत्री-पंतप्रधान यांच्यात चर्चा झाली, मात्र तीन वर्षांपूर्वी पवारांनी दिलेला ‘एचए’ची काही जमीन म्हाडाला विकून निधी उभा करण्याचा प्रस्तावच नव्याने चर्चेला आला. सरकार निधी देणार नसेल आणि उद्योगपती पुढे येणार नसल्यास म्हाडाला जमीन विकण्याशिवाय पर्याय नाही, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. आता हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे येईल आणि काहीतरी निर्णय होईल, अशा आशेवर कामगार आहेत.
‘फोर्स मोटर्स’ कंपनीत १२ वर्षे वेतनवाढ करार झालेला नाही. दोन कामगार संघटनेपैकी मान्यताप्राप्त संघटना कोणती, या वादातून प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाने १२ वर्षे कामगारांशी वेतनकरार केला नाही. वेतनवाढ नसल्याने कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण, मुलींची लग्ने यात अनेकांना अडचणी आल्या. मध्यंतरी कामगार संघटनेविरहित समितीला वेतनवाढ करार करण्यासंदर्भात ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिल्यानंतर वेतनवाढ कराराचा मार्ग मोकळा झाला, असे वाटत होते, मात्र पुढे काही झाले नाही. शरद पवार यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत १४ हजार रुपये वेतनवाढ देण्याचे ठरले. कामगारांची थकबाकी देण्याचे व काढून टाकलेल्या कामगारांना पुन्हा रुजू करण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्याचे ठरले. आता आपल्याला न्याय मिळेल, या आशेवर कामगार आहेत.
‘प्रीमिअर’ कंपनीत पगारावरून असंतोष आहे. ‘गरवारे नायलॉन’च्या कामगारांची देणी तशीच राहिली आहेत. थेरगावच्या ‘पद्मजी पेपर मिल’मध्ये खदखद आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यातून उद्योगनगरीचे चिंताजनक चित्र लक्षात येऊ शकते. औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण (आय टू आर) करण्याचा सपाटा सुरूच आहे. कंपन्या बंद करून भव्य गृहप्रकल्प उभारत कोटय़वधींचा फायदा करून घेतला जात आहे. पिंपरीत गांधीनगरजवळ सुरू असलेला एका कंपनीचा अतिभव्य गृहप्रकल्प त्याची साक्ष देतो आहे. अतिनफेखोरीच्या लोभापायी अन्य कंपन्या हा आदर्श घेणारच नाहीत, असे नाही.
स्वस्त जमीन, पायाभूत सुविधा आणि करांसह विविध सवलती मिळत असल्याने चांगले उद्योग बाहेर जात आहेत. उद्योगांमधील नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो आहे. कायम कामगार, कंत्राटी, हंगामी, प्रशिक्षणार्थी, कमवा-शिका योजनेतील कामगार असे कामगारांचे वर्गीकरण झाले आहे. ४० हजार पगार असलेला कामगार तेच काम करतो आणि आठ हजार पगार असलेलाही तेच काम करतो. ‘समान काम, समान वेतन’ तत्त्व पाळले जात नाही, असे कामगारांचे म्हणणे आहे.
काही सन्माननीय अपवाद वगळता अनेक कामगार नेते उद्योगपतींचे दलाल बनले आहेत. व्यवस्थापनाची बाजू समजावून घेत योग्य पद्धतीने कामगार-व्यवस्थापनात मध्यस्थी करणारी प्रभावी व्यक्तिमत्त्वे दिसून येत नाहीत. राजकारणी सोयीचे राजकारण आणि अर्थकारण करतात, कामगारांना वाली असा राहिलेला नाही, अशा अनेक कारणांमुळे उद्योगनगरी अस्वस्थ आहे.
