पिंपरी : महापालिकेला सरत्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर, बांधकाम परवानगी, अग्निशमन, पाणीपुरवठा, आकाशचिन्ह व परवाना, भूमी जिंदगी, प्राधिकरण भूखंड हस्तांतरण या विभागांतून दोन हजार ५३ कोटी ९८ लाखांचा महसूल मिळाला आहे. प्रथमच दोन हजार कोटींचा टप्पा पालिकेने पार केला आहे. दरम्यान, गतवर्षी या सहा विभागांतून एक हजार ८७९ कोटी ८३ लाखांचे उत्पन्न मिळाले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एक हजार कोटींचे उदिष्ट देण्यात आले होते. या विभागाने पहिल्यांदाच ९७७ कोटी ५० लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. बांधकाम परवानगी विभागातून ८०४ कोटी ६९ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीपीसीआर) २०२० नुसार प्रीमियम शुल्काद्वारे ४४३ कोटी ७१ लाख, प्रशमन शुल्कापोटी २३ कोटी १३ लाखांचा भरणा झाला आहे. विकास शुल्क निधीतून ३०८ कोटी ३१ लाख, हस्तांतरणीय विकास शुल्क ( टीडीआर) ९९ लाख आणि सुरक्षा शुल्कातून आठ कोटी तीन लाख असे एकूण ८०४ कोटी ६९ लाख रुपयांचे उत्पन्न बांधकाम परवानगी विभागाकडून महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहे.

हेही वाचा >>> विमानाने येऊन पुण्यातील मॉलमध्ये चोरी… राजस्थानातील टोळी गजाआड

विभागाला ९५० कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही. अग्निशमन विभागास १६२ कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. अग्निशमन परवाना (ना-हरकत दाखल), फायर लेखापरीक्षण व इतर शुल्कांतून हे उत्पन्न महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहे, असे अग्निशमन विभागाचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले. शासनाने अग्निशमन परवाना व शुल्काची रक्कम कमी केली आहे. त्यामुळे विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. तर, पहिल्यांदाच ७८ कोटी ५७ लाखांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने १८ कोटी ६२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक कोटी ३८ लाख अधिकने उत्पन्न महापालिका तिजोरीत जमा झाल्याचे उपायुक्त संदीप खोत यांनी सांगितले. त्याचबरोबर प्राधिकरणाचे भूखंड हस्तांतरण फी, वारस नोंद आणि भूमी व जिंदगी विभागातून १३ कोटी २९ लाख २१ हजारांचा महसूल महापालिका तिजोरीत जमा झाल्याचे सहायक आयुक्त मुकेश कोळप यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एक हजार कोटींचे उदिष्ट देण्यात आले होते. या विभागाने पहिल्यांदाच ९७७ कोटी ५० लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. बांधकाम परवानगी विभागातून ८०४ कोटी ६९ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीपीसीआर) २०२० नुसार प्रीमियम शुल्काद्वारे ४४३ कोटी ७१ लाख, प्रशमन शुल्कापोटी २३ कोटी १३ लाखांचा भरणा झाला आहे. विकास शुल्क निधीतून ३०८ कोटी ३१ लाख, हस्तांतरणीय विकास शुल्क ( टीडीआर) ९९ लाख आणि सुरक्षा शुल्कातून आठ कोटी तीन लाख असे एकूण ८०४ कोटी ६९ लाख रुपयांचे उत्पन्न बांधकाम परवानगी विभागाकडून महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहे.

हेही वाचा >>> विमानाने येऊन पुण्यातील मॉलमध्ये चोरी… राजस्थानातील टोळी गजाआड

विभागाला ९५० कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही. अग्निशमन विभागास १६२ कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. अग्निशमन परवाना (ना-हरकत दाखल), फायर लेखापरीक्षण व इतर शुल्कांतून हे उत्पन्न महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहे, असे अग्निशमन विभागाचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले. शासनाने अग्निशमन परवाना व शुल्काची रक्कम कमी केली आहे. त्यामुळे विभागाचे उत्पन्न घटले आहे. तर, पहिल्यांदाच ७८ कोटी ५७ लाखांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने १८ कोटी ६२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक कोटी ३८ लाख अधिकने उत्पन्न महापालिका तिजोरीत जमा झाल्याचे उपायुक्त संदीप खोत यांनी सांगितले. त्याचबरोबर प्राधिकरणाचे भूखंड हस्तांतरण फी, वारस नोंद आणि भूमी व जिंदगी विभागातून १३ कोटी २९ लाख २१ हजारांचा महसूल महापालिका तिजोरीत जमा झाल्याचे सहायक आयुक्त मुकेश कोळप यांनी सांगितले.