आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त माध्यमांशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य केले. राज्यातील करोना परिस्थिती, राज्याचा अर्थसंकल्प, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण या सर्व मुद्द्यांवर अजित पवार बोलले. यावेळी राज्यात कर वाढणार, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. करोनामुळे राज्यांना खूप फटका बसला आहे, असंही ते म्हणाले.
“पूर्वी फक्त सेल्स टॅक्स आणि एलबीटी होतं. त्यानुसार टॅक्स गोळा करून महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती चालायच्या. नंतर त्याच्या तक्रारी वाढल्या. नंतर गेल्या काळात वन नेशन वन टॅक्स असा निर्णय झाला आणि जीएसटी आलं. त्याला आता पाच वर्ष झाली आहेत. त्या पाच वर्षाच्या काळात केंद्र ठराविक रक्कम राज्यांना देत होतं. ती आता बंद होणार आहे. सर्व राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी करोनाची दोन वर्ष कठीण गेली असून अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे त्या पाच वर्षांमध्ये अजून दोन वर्ष वाढवावी, अशी मागणी केंद्र सरकारला केली आहे. आता त्यावर काय निर्णय घेतात ते पहावं लागेल,” असं अजित पवारांनी यावेळी सांगितलं.
चंद्रकांत पाटलांच्या टीकेवर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, “मी फार छोटा माणूस…”
“महाराष्ट्रात जमा होणारा जीएसटी निम्मा केंद्राला जातो. त्याबद्दल मी अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन आढावा घेतला. उद्या कॅबिनेट होण्याची शक्यता असून तिथे मी हा विषय मांडणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची संकटं असतात. पण त्यातूनच मार्ग काढण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना उद्या कॅबिनेट घेण्याची विनंती केली आहे. तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतील,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
“आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत. राज्याला उत्पन्नाचे नवीन स्तोत्र शोधावे लागणार आहेत,असे सूतोवाचही त्यांनी केले. तसेच नवीन कोणते कर आगामी अर्थसंकल्पात वाढवण्यात येणार आहेत हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढवणे, महसुलाची गळती रोखणे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
“पूर्वी फक्त सेल्स टॅक्स आणि एलबीटी होतं. त्यानुसार टॅक्स गोळा करून महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती चालायच्या. नंतर त्याच्या तक्रारी वाढल्या. नंतर गेल्या काळात वन नेशन वन टॅक्स असा निर्णय झाला आणि जीएसटी आलं. त्याला आता पाच वर्ष झाली आहेत. त्या पाच वर्षाच्या काळात केंद्र ठराविक रक्कम राज्यांना देत होतं. ती आता बंद होणार आहे. सर्व राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी करोनाची दोन वर्ष कठीण गेली असून अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे त्या पाच वर्षांमध्ये अजून दोन वर्ष वाढवावी, अशी मागणी केंद्र सरकारला केली आहे. आता त्यावर काय निर्णय घेतात ते पहावं लागेल,” असं अजित पवारांनी यावेळी सांगितलं.
चंद्रकांत पाटलांच्या टीकेवर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, “मी फार छोटा माणूस…”
“महाराष्ट्रात जमा होणारा जीएसटी निम्मा केंद्राला जातो. त्याबद्दल मी अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन आढावा घेतला. उद्या कॅबिनेट होण्याची शक्यता असून तिथे मी हा विषय मांडणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची संकटं असतात. पण त्यातूनच मार्ग काढण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना उद्या कॅबिनेट घेण्याची विनंती केली आहे. तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतील,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
“आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत. राज्याला उत्पन्नाचे नवीन स्तोत्र शोधावे लागणार आहेत,असे सूतोवाचही त्यांनी केले. तसेच नवीन कोणते कर आगामी अर्थसंकल्पात वाढवण्यात येणार आहेत हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढवणे, महसुलाची गळती रोखणे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
