अठरा टक्के करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला

आगामी आर्थिक वर्षांसाठी (सन २०१५-१६) महापालिका प्रशासनाने प्रस्तावित केलेली करवाढ फेटाळण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या खास सभेत शुक्रवारी एकमताने घेण्यात आला. मिळकत करासह पाणीपट्टी, सफाई, जलनिस्सारण, पथ, शिक्षण आदी सर्व करांमध्ये मिळून आगामी आर्थिक वर्षांत १८ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने ठेवला होता आणि या करवाढीमुळे महापालिकेला २६६ कोटी रुपयांचे वाढीव उत्पन्न मिळेल असा अंदाज होता.
महापालिका कायद्यानुसार आगामी आर्थिक वर्षांतील करांच्या दराला २० फेब्रुवारीपर्यंत मुख्य सभेने मान्यता देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचा करांच्या दराचा प्रस्ताव तयार करून तो स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या या प्रस्तावात मिळकत करासह सर्व सुविधांच्या करांमध्ये मिळून १८ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी स्थायी समितीची खास सभा बोलावण्यात आली होती आणि या सभेत हा प्रस्ताव फेटाळण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरुजी यांनी सांगितले.
मिळकतकराची थकबाकी मोठी असून ती आठशे कोटींपर्यंत आहे. त्यामुळे मिळकत कराच्या थकबाकी वसुलीला प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, असे स्थायी समितीने या सभेत सांगितले. सर्व करांमध्ये वाढ केल्यानंतर २६६ कोटींचे वाढीव उत्पन्न मिळणार असले, तरी थकबाकीचा आकडा त्यापेक्षा मोठा असून ती वसुली केल्यास मोठय़ा प्रमाणावर उत्पन्न मिळेल. त्या दृष्टीने वसुलीवर भर द्यावा, असेही या सभेत सांगण्यात आले. उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्याबाबतही सभेत चर्चा झाली. राज्य शासनाकडे महापालिकेची ८० कोटींची थकबाकी असून हा निधी वसूल होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशीही माहिती कर्णे गुरुजी यांनी दिली.
अनेक सदनिकांचा वापर बदलला असला तरी अशा ठिकाणी निवासी दरानेच कराची आकारणी होत आहे. अनेक सदनिकांचा वापर व्यापारी कारणांसाठी, दुकानांसाठी, व्यवसायांसाठी होत आहे. असा वापरातील बदल शोधून काढल्यास कराचे उत्पन्न वाढेल. तसेच माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी असलेल्या करसवलतीचा गैरफायदाही शहरात घेतला जात आहे. ज्या आयटी कंपन्या बंद झाल्या आहेत त्या जागांचा वापर उद्योग-व्यवसाय, मॉल, दुकाने यासाठी होत आहे. मात्र तेथे अद्यापही करसवलत लागू आहे. अशा ठिकाणी नियमित दराने करआकारणी करावी, अशीही सूचना सभेत करण्यात आली.