पिंपरी पालिकेने गेल्या वर्षी टाटा मोटर्स कंपनीला बजावलेली २६२ कोटींच्या करआकारणीची नोटीस अखेर रद्द करण्यात आली आहे. दोन इमारतींच्या बांधकामाची नोंद केली नसल्याचे कारण देत तत्कालिन करसंकलन विभागाच्या प्रमुख स्मिता झगडे यांनी ही कारवाई केली होती. वादग्रस्त ठरलेली ही नोटीस महापालिकेने वर्षभरानंतर रद्द केली आहे. तथापि, नोटीस का बजावण्यात आली होती आणि आता ती का रद्द करण्यात आली, याविषयी महापालिकेकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
टाटा मोटर्स कंपनीच्या भोसरी प्रकल्पातील दोन इमारतींच्या बांधकामांची नोंद केली नाही, असे कारण देऊन तसेच या बांधकामांचे करमूल्य निर्धारित करून २६३ कोटींची करवसुलीची नोटीस कंपनीला बजावण्यात आली होती. त्या वेळी पालिकेने नव्या मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी खासगी संस्थेच्या माध्यमातून मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू केले होते. या सर्वेक्षणात कंपनीचे नवीन बांधकाम आढळून आल्याचा व याबाबत ‘सॅटेलाईट इमेज’च्या माध्यमातून खातरजमा करून घेतल्याचा दावा पालिकेने केला होता. एका इमारतीचे २००८ चे व दुसऱ्या इमारतीचे २०१६ चे बांधकाम होते. दोन्हीही इमारती अधिकृत आहेत. तथापि, त्यांची करआकारणी झालेली नाही, असे सांगत पालिकेने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली होती. तत्कालिन करसंकलनप्रमुख स्मिता झगडे यांनी कारवाईसाठी पुढाकार घेतला होता. कंपनीची बाजू प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी तेव्हा स्पष्ट केले होते.
मात्र, या नोटीशीवरून बराच गदारोळ झाला होता. भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांचे बंधू सचिन लांडगे टाटा मोटर्स कामगार संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे लांडगे समर्थक नगरसेवक सुरुवातीपासून ही नोटीस रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आक्रमक होते. वर्षभराच्या दावे-प्रतिदाव्यानंतर अखेर ही नोटीस रद्द करण्यात आली. त्यामागचे खरे कारण मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही.
यासंदर्भात, सध्याचे करसंकलन विभागाचे प्रमुख नीलेश देशमुख यांनी सांगितले की, ज्या मालमत्तेची आधीच करआकारणी झाली होती, त्याच मालमत्तेची करआकारणी पुन्हा करता येणार नाही. ही बाब लक्षात आल्याने ही करआकारणी रद्द करण्यात आली.
झगडे यांच्यावर कारवाईची भाजपची मागणी
कंपनीला नोटीस बजावणाऱ्या स्मिता झगडे यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे. पूर्वी केलेल्या बांधकामावर एकदा करआकारणी केल्यानंतर पुन्हा कर आकारणी योग्य होणार नाही. संबंधित नोटीस तांत्रिकदृष्टया योग्य नव्हती, असे निरीक्षण पालिका प्रशासनाने नोंदवले असल्याचे भाजपचे माजी नगरसेवक विकास डोळस यांनी पत्रकारांना सांगितले. राज्यातील सत्ता बदल झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने भूमिका बदलली का, असा मुद्दाही डोळस यांनी उपस्थित केला.