जीएसडीएचा नगरविकास विभागाला प्रस्ताव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रथमेश गोडबोले
पुणे : राज्यात ज्या भागात भूजल कमी आहे, अशा ठिकाणी अतिरिक्त हस्तांतरण विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स – टीडीआर) आणि चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स – एफएसआय) नको, असा प्रस्ताव भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडून (ग्राउंड वॉटर सर्वेज अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी – जीएसडीए) राज्याच्या नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आला आहे.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर स्थळ-काळानुरूप पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत शाश्वती राहिलेली नाही. अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यासारख्या टोकाच्या घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून त्याचे प्रत्यंतर पाहायला मिळत आहे. कृषी, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण आणि पिण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र, पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित झाल्यास या घटकांना मागणीनुसार पाणी पुरवण्यावर मर्यादा येणार आहेत. परिणामी मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशा परिस्थितीत पाण्यावर अवलंबून असलेले उद्योग, व्यवसाय आणि सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी नुकताच देशासाठीचा २०२२ चा वास्तविक भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार राज्यातील ८० तालुक्यांमध्ये मध्यम ते अति या प्रमाणात भूजल पातळी कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर जीएसडीएकडून नगरविकास विभागाला हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, ‘भूजल कमी असलेल्या भागात नागरीकरण झाल्यास संबंधित भागात बाहेरून पाण्याची व्यवस्था करावी लागते. केंद्राकडून नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवालात राज्यातील ८० तालुक्यांत पाणीटंचाई असल्याचे समोर आले आहे. या ठिकाणी भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भूजल कमी असलेल्या ठिकाणी जादा टीडीआर, एफएसआय नको’, असा प्रस्ताव नगरविकास खात्याला पाठविण्यात आल्याचे जीएसडीएकडून सांगण्यात आले.
शहर म्हणून नियोजन करताना कोणत्या भागात किती भूजल आहे, हे पाहून नियोजन करावे, असा आमचा प्रस्ताव आहे. ज्या ठिकाणी भूजल कमी आहे, त्याठिकाणी अतिरिक्त टीडीआर आणि एफएसआय नको, असे नगरविकास विभागाला सुचविले आहे.
– चिंतामणी जोशी, आयुक्त, जीएसडीए
प्रथमेश गोडबोले
पुणे : राज्यात ज्या भागात भूजल कमी आहे, अशा ठिकाणी अतिरिक्त हस्तांतरण विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राइट्स – टीडीआर) आणि चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स – एफएसआय) नको, असा प्रस्ताव भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडून (ग्राउंड वॉटर सर्वेज अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी – जीएसडीए) राज्याच्या नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आला आहे.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर स्थळ-काळानुरूप पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत शाश्वती राहिलेली नाही. अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यासारख्या टोकाच्या घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून त्याचे प्रत्यंतर पाहायला मिळत आहे. कृषी, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण आणि पिण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र, पाण्याची उपलब्धता अनिश्चित झाल्यास या घटकांना मागणीनुसार पाणी पुरवण्यावर मर्यादा येणार आहेत. परिणामी मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशा परिस्थितीत पाण्यावर अवलंबून असलेले उद्योग, व्यवसाय आणि सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी नुकताच देशासाठीचा २०२२ चा वास्तविक भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार राज्यातील ८० तालुक्यांमध्ये मध्यम ते अति या प्रमाणात भूजल पातळी कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर जीएसडीएकडून नगरविकास विभागाला हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, ‘भूजल कमी असलेल्या भागात नागरीकरण झाल्यास संबंधित भागात बाहेरून पाण्याची व्यवस्था करावी लागते. केंद्राकडून नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवालात राज्यातील ८० तालुक्यांत पाणीटंचाई असल्याचे समोर आले आहे. या ठिकाणी भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भूजल कमी असलेल्या ठिकाणी जादा टीडीआर, एफएसआय नको’, असा प्रस्ताव नगरविकास खात्याला पाठविण्यात आल्याचे जीएसडीएकडून सांगण्यात आले.
शहर म्हणून नियोजन करताना कोणत्या भागात किती भूजल आहे, हे पाहून नियोजन करावे, असा आमचा प्रस्ताव आहे. ज्या ठिकाणी भूजल कमी आहे, त्याठिकाणी अतिरिक्त टीडीआर आणि एफएसआय नको, असे नगरविकास विभागाला सुचविले आहे.
– चिंतामणी जोशी, आयुक्त, जीएसडीए
