चिन्मय पाटणकर, लोकसत्ता
पुणे : सध्या पवित्र संकेतस्थळामार्फत करण्यात येत असलेली राज्यातील शिक्षकांची भरती आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयाकडून शासनाला सादर करण्यात आला आहे. मात्र शिक्षकांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत राबवण्यासाठी काही तांत्रिक बदल आवश्यक असून, या बदलांची पूर्तता करून पुढील शिक्षक भरती एमपीएससीमार्फत होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठय़ा प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षक भरतीची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांकडून सातत्याने करण्यात येत असल्याने २०१९ मध्ये १२ हजार पदांची भरती पवित्र संकेतस्थळामार्फत सुरू करण्यात आली. भरती प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने होण्यासाठी पवित्र संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले. या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी उद्भवल्याने ही प्रक्रिया लांबली आहे. सध्या खासगी अनुदानित संस्थांतील शिक्षकांची पदे मुलाखतीद्वारे भरण्याचा टप्पा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एमपीएससीमार्फत शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयाकडून शासनाला सादर करण्यात आला.
एमपीएससीमार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, की शिक्षकांची भरती एमपीएससीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाबाबत शिक्षण सचिव, एमपीएससीचे अध्यक्ष यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र एमपीएससीमार्फत शिक्षकांची भरती करण्यासाठी सध्याच्या नियमांमध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे बदल करण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत सध्या सुरू असलेली भरती प्रक्रियाही पूर्ण होईल. त्यामुळे पुढील शिक्षक भरती एमपीएससीमार्फत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
एमपीएससी ही राज्यातील पदभरती प्रक्रिया राबवण्यातील अनुभवी संस्था आहे. त्याशिवाय ही शासनाचीच संस्था आहे. एमपीएससीकडून पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने प्रक्रिया राबवली जात असल्याने एमपीएससीची विश्वासार्हता आहे. त्यामुळे एमपीएससीकडून शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवल्याचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिळण्यास मदत होईल, असेही मांढरे यांनी नमूद केले.
शिक्षक भरती एमपीएससीमार्फत राबवल्यास भरती प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्त, विना विलंब पार पडेल. एमपीएससीमार्फत शिक्षक भरती राबवण्यासाठी सातत्याने विविध मार्गानी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे शासनाने एमपीएससीमार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेऊन अभियोग्यताधारकांना न्याय द्यावा.
– राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, एमपीएससी समन्वय समिती
