पुणे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयांना विरोध दर्शवण्यासाठी राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार असहकाराच्या भूमिकेतून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या व्हॉट्सॲप समूहांतून शिक्षक बाहेर पडू लागले आहेत.
प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत राज्य शासनाने संचमान्यता, कंत्राटी पद्धतीने भरती, आधार कार्ड आधारित शिक्षक निश्चिती या बाबतचे निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनांनी प्रशासनाला सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मंगळवारपासून (१७ सप्टेंबर) शिक्षकांनी काळी फीत लावून विरोध प्रदर्शित करणे, १८ सप्टेंबरपासून व्हॉट्सॲपवरील कथित प्रशासनिक समुहातून बाहेर पडून असहकार करणे, २५ सप्टेंबर रोजी सर्व शिक्षकांनी रजेवर जाऊन प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढणे अशाप्रकारे आंदोलन करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार शिक्षकांनी व्हॉट्सॲप समूह सोडण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणाले, की शिक्षण विभागातील अधिकारी व्हॉट्सॲप समुहांद्वारे शिक्षकांकडून विविध प्रकारची माहिती मागवत असतात. त्यामुळे शिक्षक, अधिकाऱ्यांचे विविध व्हॉट्सॲप समूह आहेत. मात्र आता आंदोलनाच्या भूमिकेतून राज्यभरातील शिक्षक संबंधित व्हॉट्सॲप समूह सोडत आहेत. २५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकांच्या रजा आंदोलनाचीही दिशा ठरवण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा – शाळांतील मुख्याध्यापक पदासाठी किती विद्यार्थी अनिवार्य? शिक्षण विभागाकडून नियमात बदल…
प्रशासनाकडून व्हॉट्सॲप समुहांद्वारे अनावश्यक माहिती वारंवार मागवली जाते. त्यामुळे अध्यापनाच्या कामात व्यत्यय येतो. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ‘शिक्षकांना शिकवू द्या’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. तंत्रज्ञान झपाट्याने प्रगती करत असताना तरुण उमेदवारांना संधी देण्याऐवजी शासन सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्त करत आहे. यातून काय साध्य होणार आहे? तसेच सर्वच ठिकाणची भौगोलिक स्थिती समान नसते हे लक्षात न घेता शिक्षण विभाग घेत असलेले निर्णय ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षक प्रशासनाच्या व्हॉट्सॲप समुहातून बाहेर पडत आहेत, असे कृतीशील शिक्षक महाराष्ट्रचे राज्य संयोजक विक्रम अडसूळ यांनी सांगितले.
प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत राज्य शासनाने संचमान्यता, कंत्राटी पद्धतीने भरती, आधार कार्ड आधारित शिक्षक निश्चिती या बाबतचे निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनांनी प्रशासनाला सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मंगळवारपासून (१७ सप्टेंबर) शिक्षकांनी काळी फीत लावून विरोध प्रदर्शित करणे, १८ सप्टेंबरपासून व्हॉट्सॲपवरील कथित प्रशासनिक समुहातून बाहेर पडून असहकार करणे, २५ सप्टेंबर रोजी सर्व शिक्षकांनी रजेवर जाऊन प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढणे अशाप्रकारे आंदोलन करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार शिक्षकांनी व्हॉट्सॲप समूह सोडण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणाले, की शिक्षण विभागातील अधिकारी व्हॉट्सॲप समुहांद्वारे शिक्षकांकडून विविध प्रकारची माहिती मागवत असतात. त्यामुळे शिक्षक, अधिकाऱ्यांचे विविध व्हॉट्सॲप समूह आहेत. मात्र आता आंदोलनाच्या भूमिकेतून राज्यभरातील शिक्षक संबंधित व्हॉट्सॲप समूह सोडत आहेत. २५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकांच्या रजा आंदोलनाचीही दिशा ठरवण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा – शाळांतील मुख्याध्यापक पदासाठी किती विद्यार्थी अनिवार्य? शिक्षण विभागाकडून नियमात बदल…
प्रशासनाकडून व्हॉट्सॲप समुहांद्वारे अनावश्यक माहिती वारंवार मागवली जाते. त्यामुळे अध्यापनाच्या कामात व्यत्यय येतो. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ‘शिक्षकांना शिकवू द्या’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. तंत्रज्ञान झपाट्याने प्रगती करत असताना तरुण उमेदवारांना संधी देण्याऐवजी शासन सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्त करत आहे. यातून काय साध्य होणार आहे? तसेच सर्वच ठिकाणची भौगोलिक स्थिती समान नसते हे लक्षात न घेता शिक्षण विभाग घेत असलेले निर्णय ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षक प्रशासनाच्या व्हॉट्सॲप समुहातून बाहेर पडत आहेत, असे कृतीशील शिक्षक महाराष्ट्रचे राज्य संयोजक विक्रम अडसूळ यांनी सांगितले.
