राज्यभरातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राध्यापक विविध मागण्यांसाठी आजपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जवळपास ८० टक्के प्राध्यापक या संपात सहभागी होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
प्राध्यापक भरती पुन्हा सुरू करावी, ७१ दिवसांचे थकीत वेतन मिळावे, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, घडय़ाळी तासिका तत्त्वावरील आणि करार तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन वाढवावे, २००५ नंतर सेवेत आलेल्या प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, नामनिर्देशन पद्धतीमुळे झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती करून वटहुकूम काढावा, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनाची स्वतंत्र नियमावली करावी अशा मागण्या आहेत. राज्य सरकारकडे वारंवार मागण्या मांडूनही त्या बाबत सरकारने काहीच कार्यवाही न केल्याने आता बेमुदत संप केला जाणार आहे.
या पूर्वी ११ सप्टेंबरला एक दिवसाचा संपही झाला होता. राज्यभरातील जवळपास ७५ ते ८० टक्के प्राध्यापक संपात सहभागी होणार आहेत. संपात शहरी भागाच्या ग्रामीण भागातील प्राध्यापकांचा जास्त सहभाग आहे. संप केल्यास वेतन न मिळण्याच्या भीतीने काही प्राध्यापक सहभागी होत नाहीत. मात्र, राज्यातील सर्व विद्यापीठांतील प्राध्यापक संपाबाबत अनुकूल आहेत. हा संप नक्कीच यशस्वी होईल, असे एमफुक्टो या प्राध्यापकांच्या संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. डॉ. एस. पी. लवांडे यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून चर्चेसाठी निमंत्रण : संघटनेकडून प्राध्यापकांच्या संपाचा इशारा या पूर्वीच देण्यात आला होता. या पाश्र्वभूमीवर, सरकारकडून संघटनेला चर्चेसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. मंगळवारी (२५ सप्टेंबर) दुपारी तीन वाजता मंत्रालयात ही बैठक होणार आहे, अशी माहिती प्रा. डॉ. लवांडे यांनी दिली.
