मिळकत कराच्या फरकाची रक्कम भरण्याच्या निर्णयाला महापालिका प्रशासनाने तूर्त स्थगिती दिल्याचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. नियमित देयकांव्यतिरिक्त फरकाच्या वाढीव देयकांबाबत पुढील निर्णय होईपर्यंत नागरिकांनी रक्कम भरू नये, असा निर्णय महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या मान्यतेने घेण्यात आला. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
लाखो नागरिकांनी पुणेकरांनी वेळेवर मिळकतकर भरला, तरी अचानक थकीत मिळकतकर भरण्याबाबत ई-मेल किंवा मेसेज पाठविण्यात येत आहेत. दरवर्षी कर भरूनही पाच ते वीस हजारांपर्यंतच्या थकबाकीचा उल्लेख ई-मेल, मेसेजमध्ये असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. दुसरीकडे महापालिका वर्षानुवर्ष देत असलेली ४० टक्के सवलत ऑगस्ट २०१९ पासून राज्य शासनाने रद्द केल्याने फरकाची ही रक्कम नागरिकांना भरावीच लागणार असल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली होती.
हेही वाचा : जिल्ह्यातील १९४ अपूर्ण कामांसाठी नियोजन समितीकडून १२.६८ कोटी
महापालिकेने केलेल्या मिळकतींच्या सर्वेक्षणानुसार नागरिकांना ४० टक्के सवलत रद्द केल्याच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. शासनाच्या १७ सप्टेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार करदात्यांकडून १ ऑगस्ट २०१९ पासून पुढे ४० टक्के सवलतीची रक्कम वसूल केली जात आहे. ३१ मार्चपर्यंत कोणत्याही शास्तीशिवाय (दंड) नागरिकांना ही रक्कम भरता येईल, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी तूर्त वाढीव देयकांची रक्कम नागरिकांनी भरू नये, असा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेकडून आलेले ई-मेल, मेसेज चुकून आलेले आहेत. याबाबत सविस्तर शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध केले जाईल, असे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रमकुमार यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार बुधवारी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. खेमनार यांनी नियमित मिळकत कराव्यतिरिक्त पाठविण्यात आलेल्या फरकाच्या देयकांबाबत पुढील निर्णय होईपर्यंत नागरिकांनी कार्यवाही करू नये, असे आवाहन केले.
नेमके प्रकरण काय?
पुणे महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागाने सोमवारी हजारो नागरिकांना मिळकतकर थकबाकी भरण्याबाबतचे एसएमएस किंवा ई मेल पाठवले. महापालिकेकडून सन १९७० पासून घरमालक स्वत: राहत असलेल्या घरासाठी वार्षिक भाडे ६० टक्के धरून मिळकत करात ४० टक्के सवलत दिली जात होती. मात्र, महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने मिळकतकरात दिली जाणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. त्यानुसार ही सवलत रद्द करण्यात आली.
मात्र, नागरिकांच्या मागणीनुसार महापालिकेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. यानंतर हा निर्णय मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे करआकारणी व करसंकलन विभागाने पूर्वीच्या आदेशानुसार दिली गेलेली ४० टक्के सवलतीची रक्कम आकारण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, नागरिकांना थकबाकीची बिले पाठविण्यात आली.
