पुणे : घरोघरी जाऊन कचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या स्वच्छ संस्थेबरोबर दीर्घकालीन करार करण्याऐवजी या संस्थेला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दीर्घकालीन करार करण्यासंदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत कराराला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

कचरा संकलनासाठी महापालिकेने स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेबरोबर एक वर्षांचा करार केला होता. ही मुदत २५ ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आली. संस्थेबरोबर दीर्घकालीन करार करावा, अशी स्वच्छ संस्थेची मागणी आहे. त्या संदर्भात स्वच्छच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याबरोबरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही तशी मागणी केली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून स्वच्छ संस्थेला सातत्याने अल्प काळाची मुदत देण्यात येत आहे.

issue of Illegal garbage dump at Gaimukh area
गायमुख परिसरात बेकायदा कचराभुमी ? राष्ट्रीय हरित लवादाने बजावली पालिकेला नोटीस, महिनाभरात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
Loksatta coverage on Mumbai BMC budget 2025 in marathi
रुपये ७४,४२७,४१,००० फक्त!, मुंबई महापालिकेच्या जवळपास पाऊण लाख कोटींच्या अजस्र अर्थसंकल्पातून होणार काय?
Drain cleaning in Pimpri from February 20 Municipal Commissioner orders regional officers
पिंपरीत २० फेब्रुवारीपासून नालेसफाई; महापालिका आयुक्तांचे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आदेश
PMC News: महापालिकेचे १०० सफाई कर्मचारी जाणार इंदूरला हे आहे कारण !
Commissioners reaction on action taken against unauthorized constructions and sheds in Kudalwadi
कुदळवाडीतील अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेडवरील कारवाईबाबत आयुक्तांचे मोठे विधान, म्हणाले…
Who collected penalty of 60 lakhs in month from people who throw garbage
कचरा करणाऱ्यांकडून एका महिन्यात ६० लाखांची दंडवसुली कोणी केली?
Mumbai corporation 540 crore cleaning drains monsoon
नाल्यांच्या सफाईसाठी ५४० कोटींचा खर्च अपेक्षित

हेही वाचा – गोवा, सिंधुदुर्गमध्ये तीन दिवस पाऊस? हवामान विभागाचा अंदाज

स्वच्छ संस्थेने महापालिकेला सप्टेंबर महिन्यातच नव्या करारासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. यानंतर प्रशासन आणि स्वच्छ संस्थेमध्ये बैठका झाल्या असून, त्यामध्ये १० वर्षांपासून एकच करार आहे, त्यामुळे करारात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे स्वच्छ संस्थेकडून सांगण्यात आले आहे. तर महापालिकेने प्रस्तावात काही त्रुटी आहेत, त्यामुळे यासाठी वेळ आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. सध्या करार संपुष्टात आला असला, तरी स्वच्छ सेवकांकडून कचरा संकलनाचे काम कायम ठेवण्यात आले आहे.

शहरात प्रतिदिन दोन हजार ते दोन हजार २०० टन कचरा निर्माण होतो. सणाच्या कालावधीत कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढते. स्वच्छ संस्थेबरोबर करार न झाल्यास शहरात कचऱ्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

स्वच्छचे खच्चीकरण?

गेल्या १७ वर्षांपासून स्वच्छ संस्था शहरातील घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करत आहे. शहरातील नऊ लाख ६५ हजार मिळकतींमधील कचरा स्वच्छ कर्मचाऱ्यांकडून संकलित केला जात आहे. मात्र, महापालिकेच्या पातळीवर स्वच्छच्या प्रारुपाचे खच्चीकरण गेल्या काही वर्षांपासून सुरू करण्यात आले आहे. स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेत एका खासगी संस्थेला हे काम देण्याचाही प्रयत्न महापालिकेच्या स्तरावर करण्यात आला होता.

हेही वाचा – पुणे : शहरातील २३ हजार मिळकती करकक्षेत… करबुडव्यांचा शोध सुरू

स्वच्छ संस्थेने दीर्घकालीन करारासंदर्भातील प्रस्ताव दिला आहे. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याबरोबर अन्य काही मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्या संदर्भात चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. आयुक्तांबरोबर स्वच्छ पदाधिकाऱ्यांची बैठक होईल. तोपर्यंत स्वच्छ संस्थेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. – डाॅ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका

दीर्घकालीन करार करण्याची स्वच्छची मागणी आहे. मुदतवाढीसंदर्भात अधिकृत कळविण्यात आलेले नाही. दिवाळीपूर्वीपर्यंत बैठक होऊन त्याबाबतचा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. कचरासंकलन सुरू आहे. – हर्षद बर्डे, संचालक, स्वच्छ सेवा सहकारी संस्था

Story img Loader