पुणे : राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने रद्द केलेली निविदा दोन दिवसांनंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मान्य केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा सावळा गोंधळ समोर आला आहे. ही निविदा तत्काळ रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छता सेवा सुरू करण्यासाठी वार्षिक १७६ कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेला १९ डिसेंबरला प्रशासकीय मान्यता दिली. विशेष म्हणजे याच दिवशी यांत्रिक स्वच्छतेसाठी काढलेली आरोग्य विभागाची एक निविदा रद्द करण्यात आली. आम आदमी पक्षाने आक्षेप घेतल्यानंतर ही निविदा रद्द करण्यात आली, अशी माहिती पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी दिली.
हेही वाचा >>> पिंपरी : पदपथांवर कोट्यवधींचा खर्च, तरीही पादचारी रस्त्यावरच! काय आहे कारण?
आरोग्य विभागाने निविदेत बांधीव क्षेत्रासाठी दरमहा ८४ रुपये प्रतिमीटर आणि मोकळ्या जागेसाठी दरमहा प्रतिमीटर ९.४० रुपये दर ठरविला होता. हा दर कशाच्या आधारावर ठरवण्यात आला? शासन निर्णयानुसार बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करून घेतल्यास शासनाची २० ते ३० टक्के बचत होणे आवश्यक आहे. इथे शासनाला मोठा भुर्दंड बसणार होता. वित्त विभागाची याला मान्यता आहे का, असे प्रश्न आम्ही विचारले होते, त्यानंतर ही निविदा रद्द करण्यात आली. तरीही याच दराने वैद्यकीय शिक्षण विभागाला निविदा काढण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणे हा मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणा ठेकेदारांनी ताब्यात घेतल्याचा पुरावा आहे, असे कुंभार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> भाजप युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याची रेल्वेखाली आत्महत्या, हडपसर भागातील घटना
विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांना फायदा व्हावा यासाठीच या निविदा काढल्या जात आहेत. याचा विचार करून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निविदेला दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी. सामाजिक न्याय विभागाने यांत्रिक स्वच्छतेबाबत काढलेल्या कार्यारंभ आदेशाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. त्यांच्याकडून शासनाची अतिरिक्त गेलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या तिन्ही निविदांसंदर्भात प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अंतिम मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे कुंभार यांनी नमूद केले.
राज्यातील अनेक रुग्णालयांनी स्वच्छतेसाठी बाह्य यंत्रणांना बांधीव क्षेत्राला दरमहा चार रुपये प्रतिचौरस मीटर ते अगदी १६० रुपये प्रतिचौरस मीटर एवढा दर देऊन सरकारची लूट चालविली आहे. त्याची चौकशी करून तत्काळ कारवाई करावी. – विजय कुंभार, राज्य उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी</p>
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छता सेवा सुरू करण्यासाठी वार्षिक १७६ कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेला १९ डिसेंबरला प्रशासकीय मान्यता दिली. विशेष म्हणजे याच दिवशी यांत्रिक स्वच्छतेसाठी काढलेली आरोग्य विभागाची एक निविदा रद्द करण्यात आली. आम आदमी पक्षाने आक्षेप घेतल्यानंतर ही निविदा रद्द करण्यात आली, अशी माहिती पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी दिली.
हेही वाचा >>> पिंपरी : पदपथांवर कोट्यवधींचा खर्च, तरीही पादचारी रस्त्यावरच! काय आहे कारण?
आरोग्य विभागाने निविदेत बांधीव क्षेत्रासाठी दरमहा ८४ रुपये प्रतिमीटर आणि मोकळ्या जागेसाठी दरमहा प्रतिमीटर ९.४० रुपये दर ठरविला होता. हा दर कशाच्या आधारावर ठरवण्यात आला? शासन निर्णयानुसार बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करून घेतल्यास शासनाची २० ते ३० टक्के बचत होणे आवश्यक आहे. इथे शासनाला मोठा भुर्दंड बसणार होता. वित्त विभागाची याला मान्यता आहे का, असे प्रश्न आम्ही विचारले होते, त्यानंतर ही निविदा रद्द करण्यात आली. तरीही याच दराने वैद्यकीय शिक्षण विभागाला निविदा काढण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणे हा मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणा ठेकेदारांनी ताब्यात घेतल्याचा पुरावा आहे, असे कुंभार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> भाजप युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याची रेल्वेखाली आत्महत्या, हडपसर भागातील घटना
विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांना फायदा व्हावा यासाठीच या निविदा काढल्या जात आहेत. याचा विचार करून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निविदेला दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी. सामाजिक न्याय विभागाने यांत्रिक स्वच्छतेबाबत काढलेल्या कार्यारंभ आदेशाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. त्यांच्याकडून शासनाची अतिरिक्त गेलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या तिन्ही निविदांसंदर्भात प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अंतिम मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे कुंभार यांनी नमूद केले.
राज्यातील अनेक रुग्णालयांनी स्वच्छतेसाठी बाह्य यंत्रणांना बांधीव क्षेत्राला दरमहा चार रुपये प्रतिचौरस मीटर ते अगदी १६० रुपये प्रतिचौरस मीटर एवढा दर देऊन सरकारची लूट चालविली आहे. त्याची चौकशी करून तत्काळ कारवाई करावी. – विजय कुंभार, राज्य उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी</p>
