अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती अतिक्रमणे व त्याकडे होणाऱ्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. अतिक्रमणांच्या हप्तेगिरीत अनेकांचे हात ओले होत आहेत. या विषयावर फक्त चर्चा होते,त्यावर कारवाई होत नाही. धोरण तर त्याहून ठरवले जात नाही. महापालिका सभेत पोटतिडिकीने नगरसेवक बोलतात. अधिकाऱ्यांवर खापर फोडतात. प्रत्यक्षात, राजकीय पाठबळाशिवाय अतिक्रमणांना संरक्षण मिळूच शकत नाही. प्रबळ इच्छाशक्ती असल्याशिवाय अतिक्रमणांची समस्या सुटू शकणार नाही.
पिंपरी महापालिकेच्या सभागृहात शहरातील विविध प्रकारच्या अतिक्रमणांवरून पुन्हा एकदा वादळी चर्चा झाली. भाजप नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी सभेसाठी विचारलेल्या प्रश्नांचे निमित्त मिळाले आणि तीन तास या एकाच विषयावर नगरसेवक तुटून पडले. चर्चेदरम्यान मात्र नगरसेवकांची दुहेरी भूमिका आणि अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता पूर्णपणे उघड झाली. टपऱ्यांवर दिखाऊ कारवाई केली जाते. थोडय़ाच कालावधीत ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण होते. तोंड पाहून कारवाई होते. बडय़ा धेंडांना, मुजोरांना हात लावला जात नाही. कारवाई होण्यापूर्वी पूर्वसूचना दिली जात असल्याने प्रत्यक्षात कारवाईचा फार्सच ठरतो. थेरगावचा डांगे चौक, भोसरी, सांगवी, कासारवाडी, संत तुकारामनगर, काळेवाडी, पिंपरी बाजारपेठ अशा अनेक ठिकाणी अतिक्रमणांचा कहर झाला आहे. अधिकारी रग्गड हप्ते घेतात. पथारीवाल्यांचे नियोजन नाही. मोकळ्या जागा उपलब्ध असूनही हॉकर्स झोन होत नाहीत. नुसतीच चर्चा होते, ठोस कारवाई होत नाही. विशिष्ट धोरण तर त्याहून ठरत नाही. असे विविध मुद्दे नगरसेवकांनी या चर्चेत उपस्थित केले. नगरसेविका सुजाता पालांडे यांनी संततुकारामनगरमध्ये ८० टपऱ्यांवर झालेल्या दिखाऊ कारवाईचा संदर्भ दिला. कारवाईनंतर लगेचच आधीपेक्षा जास्त टपऱ्या तेथे उभ्या राहिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एवढी सारी चर्चा झाल्यानंतरही महापौर तथा आयुक्तांनी ठोस भूमिका जाहीर केली नाही. एकीकडे नगरसेवक कारवाईचा आग्रह धरतात, प्रत्यक्षात कारवाईच्या वेळी तेच हस्तक्षेप करतात. हितसंबंधामुळेच अनेक नगरसेवक कारवाईला खोडा घालतात. अधिकारी हप्ते घेतात, कारवाई करत नाहीत. अतिक्रमणे वाढू देण्यामागे अनेकांचे अर्थकारण आहे. त्यात आता भाईगिरीचा शिरकाव झाला आहे. पोलीस बंदोबस्त नाही, ही पळवाट सांगून अधिकारी कारवाईला बगल देतात. भोसरीतील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलीस आयुक्तांना पुढाकार घ्यावा लागला. शहरातील अतिक्रमणांचा सुळसुळाट पाहता महापालिका स्तरावर काहीही कारवाई होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचे काम बाजूला ठेवून पोलीस आयुक्तांनाच ही मोहीम पुढे रेटावी लागते की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिका व पोलीस आयुक्तांनी एकत्रित येऊन कृती आराखडा तयार केल्यास शहरात नावालाही अतिक्रमण राहणार नाही. त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती हवी, इतकेच!
उशिरा का होईना, नेत्यांना झाली उपरती
पिंपरी-चिंचवडची काँग्रेस नेत्यांनीच वाऱ्यावर सोडली, असा आरोप करत शहराध्यक्ष सचिन साठे व त्यांच्या समर्थकांनी मध्यंतरी राजीनामे दिले होते. तथापि, त्यांना गोंजारण्यात आल्यानंतर राजीनामानाटय़ मागेही घेण्यात आले. या घटनेच्या प्रतिक्रिया सांगवीच्या काँग्रेस मेळाव्यात उमटल्या. जनसंघर्ष यात्रेनिमित्त आयोजित जाहीर सभेत बोलताना प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील यांनी एकाच सुरात एकसमान कबुली दिली. ती म्हणजे, रामकृष्ण मोरे यांच्या निधनानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील काँग्रसकडे आमच्याकडून दुर्लक्ष झाले. सत्तेत असताना येथील कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यात आम्ही कमी पडलो. प्रतिकूल परिस्थितीतही काँग्रेस जिवंत ठेवण्याचे काम येथील कार्यकर्त्यांनी केल्याची पावती देत भविष्यात आमची चूक सुधारू, अशी ग्वाही या नेत्यांनी दिली. आमचा प्राधान्यक्रम पिंपरी-चिंचवडला राहील, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. तर, भविष्यात शहरातून काँग्रेसचे आमदार व खासदार निवडून येतील, असा विश्वास बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केला. ‘बोलाचीच कढी, बोलाचा भात’ असा नेत्यांचा आतापर्यंतचा अनुभव असला तरी या नव्या आश्वासनांमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांच्यात मध्यंतरी आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, प्रकरण वाढू न देण्याचा समजूतदारपणा दोघांनीही दाखवल्याने दिलगिरीचे आदान-प्रदानही झाले. त्यामुळे या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल होण्यापूर्वीच त्यांच्यातील वादाला पूर्णविराम मिळाला. ‘स्मार्ट सिटी’च्या आढावा बैठकीत कचरा प्रकल्पातील दोन ठिकाणच्या दरातील फरकाचा मुद्दा साने यांनी निदर्शनास आणून दिल्यामुळे आयुक्त चिडले होते आणि त्यांनी साने यांचे अज्ञान काढले. तर, आयुक्तांनी आपल्या लायकीत राहावे, असे साने यांनी सुनावले होते. शहरातील आमदार, खासदार, महापौरांच्या साक्षीने झालेल्या या खडाजंगीची बरीच चर्चा झाली. या अपमानाचे उट्टे काढण्यासाठी पालिका सभेत राष्ट्रवादीकडून आयुक्तांना लक्ष्य करण्याचे नियोजन होते. प्रत्यक्षात, दोघांनीही दिलगिरी व्यक्त करून प्रकरणावर पडदा टाकला.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती अतिक्रमणे व त्याकडे होणाऱ्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. अतिक्रमणांच्या हप्तेगिरीत अनेकांचे हात ओले होत आहेत. या विषयावर फक्त चर्चा होते,त्यावर कारवाई होत नाही. धोरण तर त्याहून ठरवले जात नाही. महापालिका सभेत पोटतिडिकीने नगरसेवक बोलतात. अधिकाऱ्यांवर खापर फोडतात. प्रत्यक्षात, राजकीय पाठबळाशिवाय अतिक्रमणांना संरक्षण मिळूच शकत नाही. प्रबळ इच्छाशक्ती असल्याशिवाय अतिक्रमणांची समस्या सुटू शकणार नाही.
पिंपरी महापालिकेच्या सभागृहात शहरातील विविध प्रकारच्या अतिक्रमणांवरून पुन्हा एकदा वादळी चर्चा झाली. भाजप नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी सभेसाठी विचारलेल्या प्रश्नांचे निमित्त मिळाले आणि तीन तास या एकाच विषयावर नगरसेवक तुटून पडले. चर्चेदरम्यान मात्र नगरसेवकांची दुहेरी भूमिका आणि अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता पूर्णपणे उघड झाली. टपऱ्यांवर दिखाऊ कारवाई केली जाते. थोडय़ाच कालावधीत ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण होते. तोंड पाहून कारवाई होते. बडय़ा धेंडांना, मुजोरांना हात लावला जात नाही. कारवाई होण्यापूर्वी पूर्वसूचना दिली जात असल्याने प्रत्यक्षात कारवाईचा फार्सच ठरतो. थेरगावचा डांगे चौक, भोसरी, सांगवी, कासारवाडी, संत तुकारामनगर, काळेवाडी, पिंपरी बाजारपेठ अशा अनेक ठिकाणी अतिक्रमणांचा कहर झाला आहे. अधिकारी रग्गड हप्ते घेतात. पथारीवाल्यांचे नियोजन नाही. मोकळ्या जागा उपलब्ध असूनही हॉकर्स झोन होत नाहीत. नुसतीच चर्चा होते, ठोस कारवाई होत नाही. विशिष्ट धोरण तर त्याहून ठरत नाही. असे विविध मुद्दे नगरसेवकांनी या चर्चेत उपस्थित केले. नगरसेविका सुजाता पालांडे यांनी संततुकारामनगरमध्ये ८० टपऱ्यांवर झालेल्या दिखाऊ कारवाईचा संदर्भ दिला. कारवाईनंतर लगेचच आधीपेक्षा जास्त टपऱ्या तेथे उभ्या राहिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एवढी सारी चर्चा झाल्यानंतरही महापौर तथा आयुक्तांनी ठोस भूमिका जाहीर केली नाही. एकीकडे नगरसेवक कारवाईचा आग्रह धरतात, प्रत्यक्षात कारवाईच्या वेळी तेच हस्तक्षेप करतात. हितसंबंधामुळेच अनेक नगरसेवक कारवाईला खोडा घालतात. अधिकारी हप्ते घेतात, कारवाई करत नाहीत. अतिक्रमणे वाढू देण्यामागे अनेकांचे अर्थकारण आहे. त्यात आता भाईगिरीचा शिरकाव झाला आहे. पोलीस बंदोबस्त नाही, ही पळवाट सांगून अधिकारी कारवाईला बगल देतात. भोसरीतील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलीस आयुक्तांना पुढाकार घ्यावा लागला. शहरातील अतिक्रमणांचा सुळसुळाट पाहता महापालिका स्तरावर काहीही कारवाई होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचे काम बाजूला ठेवून पोलीस आयुक्तांनाच ही मोहीम पुढे रेटावी लागते की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिका व पोलीस आयुक्तांनी एकत्रित येऊन कृती आराखडा तयार केल्यास शहरात नावालाही अतिक्रमण राहणार नाही. त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती हवी, इतकेच!
उशिरा का होईना, नेत्यांना झाली उपरती
पिंपरी-चिंचवडची काँग्रेस नेत्यांनीच वाऱ्यावर सोडली, असा आरोप करत शहराध्यक्ष सचिन साठे व त्यांच्या समर्थकांनी मध्यंतरी राजीनामे दिले होते. तथापि, त्यांना गोंजारण्यात आल्यानंतर राजीनामानाटय़ मागेही घेण्यात आले. या घटनेच्या प्रतिक्रिया सांगवीच्या काँग्रेस मेळाव्यात उमटल्या. जनसंघर्ष यात्रेनिमित्त आयोजित जाहीर सभेत बोलताना प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील यांनी एकाच सुरात एकसमान कबुली दिली. ती म्हणजे, रामकृष्ण मोरे यांच्या निधनानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील काँग्रसकडे आमच्याकडून दुर्लक्ष झाले. सत्तेत असताना येथील कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यात आम्ही कमी पडलो. प्रतिकूल परिस्थितीतही काँग्रेस जिवंत ठेवण्याचे काम येथील कार्यकर्त्यांनी केल्याची पावती देत भविष्यात आमची चूक सुधारू, अशी ग्वाही या नेत्यांनी दिली. आमचा प्राधान्यक्रम पिंपरी-चिंचवडला राहील, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. तर, भविष्यात शहरातून काँग्रेसचे आमदार व खासदार निवडून येतील, असा विश्वास बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केला. ‘बोलाचीच कढी, बोलाचा भात’ असा नेत्यांचा आतापर्यंतचा अनुभव असला तरी या नव्या आश्वासनांमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांच्यात मध्यंतरी आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, प्रकरण वाढू न देण्याचा समजूतदारपणा दोघांनीही दाखवल्याने दिलगिरीचे आदान-प्रदानही झाले. त्यामुळे या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल होण्यापूर्वीच त्यांच्यातील वादाला पूर्णविराम मिळाला. ‘स्मार्ट सिटी’च्या आढावा बैठकीत कचरा प्रकल्पातील दोन ठिकाणच्या दरातील फरकाचा मुद्दा साने यांनी निदर्शनास आणून दिल्यामुळे आयुक्त चिडले होते आणि त्यांनी साने यांचे अज्ञान काढले. तर, आयुक्तांनी आपल्या लायकीत राहावे, असे साने यांनी सुनावले होते. शहरातील आमदार, खासदार, महापौरांच्या साक्षीने झालेल्या या खडाजंगीची बरीच चर्चा झाली. या अपमानाचे उट्टे काढण्यासाठी पालिका सभेत राष्ट्रवादीकडून आयुक्तांना लक्ष्य करण्याचे नियोजन होते. प्रत्यक्षात, दोघांनीही दिलगिरी व्यक्त करून प्रकरणावर पडदा टाकला.
