ठाण्यातील दुर्घटनेनंतर पिंपरी आयुक्तांचा अनधिकृत बांधकामांबाबत कठोर पवित्रा

ठाण्यात अनधिकृतपणे बांधलेली आठ मजली इमारत कोसळून ७० हून अधिक नागरिकांचा बळी गेला, त्या दुर्घटनेतून धडा घेतानाच अशी घटना आपल्याकडे होऊ नये, याची खबरदारी घेऊन पिंपरी पालिका आयुक्तांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत आणखी कठोर भूमिका घेतली असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. यासंदर्भात, ठोस धोरण ठरवण्याकरिता मंगळवारी बांधकाम विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मुंब्य््रााजवळ शीळ-महापे रस्त्यावरील आठ मजली अनधिकृत इमारत कोसळली आणि इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली ७० हून अधिक नागरिकांचा बळी गेला. बिल्डर लॉबी, महापालिकेचे अधिकारी, पोलीस यंत्रणा तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनताने झालेल्या उद्योगातून हे ‘मानवी हत्याकांड’ झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न बिकट असून सध्या तो सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. महापालिका हद्दीत एक लाख १० हजार आणि प्राधिकरण हद्दीत ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे सांगण्यात येते. डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मोहीम सुरू केली. तीव्र स्वरूपाचा विरोध असूनही आयुक्तांनी आतापर्यंत २२५ हून अधिक इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत. तरीही अद्याप व्यावसायिक हेतूने केलेली अनेक बांधकामे शहरात मोठय़ा प्रमाणात आहेत.
ठाण्यात अनधिकृत इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर लगेचच आयुक्त परदेशी यांनी एक एप्रिलनंतरच्या बांधकामांना पाणी, रस्ते, वीज आदी नागरी सुविधा नाकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यापाठोपाठ, चिंचवड उद्यमनगर येथील एका आमदाराच्या अनधिकृत बंगल्याच्या बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवून काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगाही उगारला आहे. याखेरीज, अनधिकृत बांधकामांबाबत आणखी कठोर पावले उचलण्याचा आयुक्तांचा निर्धार दिसतो आहे. त्या दृष्टीने आगामी धोरण ठरवण्यासाठी मंगळवारी आयुक्तांनी मुख्यालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. प्रभारी शहर अभियंता महावीर कांबळे यांच्यासह कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आदी बांधकामाशी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना बैठकीस उपस्थित राहण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. पाडापाडीची कारवाई पुन्हा जोमाने सुरू करण्याचे आदेश आयुक्त देतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. मुळातच आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांना नागरी सुविधा बंद करण्याचा निर्णय सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला मानवलेला नाही. त्यातच पुन्हा पाडापाडी मोहीम सुरू करण्याच्या हालचाली दिसू लागल्याने सत्ताधारी व आयुक्तांमध्ये नव्याने संघर्षांची चिन्हेही आहेत.