महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मर्सिडीज बेंझ कंपनीवर केलेली कारवाई वादग्रस्त ठरली होती. मंडळाकडून गेल्या काही दिवसांपासून पर्यावरण नियमांचा भंग करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू आहे. या महिन्याचा विचार केल्यास २२ कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. म्हणजेच, दिवसाला एका कंपनीवर कारवाई केली जात आहे. मंडळाच्या कारवाईमुळे औद्योगिक क्षेत्रासह बांधकाम व्यावसायिकांकडून ओरड सुरू झाली आहे. या कारवाईच्या निमित्ताने अनेक प्रश्नही उपस्थित होऊ लागले आहेत.
पर्यावरण नियमांचे पालन आस्थापना करीत आहेत का, याची तपासणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केली जाते. या तपासणीवेळी काही त्रुटी अथवा नियमभंग आढळल्यास मंडळाकडून संबंधित कंपनीला नोटीस बजावली जाते. मंडळाकडून नियमितपणे ही कारवाई केली जाते. एखाद्या कंपनीने नोटीस बजावूनही सुधारणा न केल्यास शेवटी ती कंपनी बंद करण्याची कारवाई मंडळाकडून होते. मंडळाच्या कारवाईबाबत आधी फारशी वाच्यता होत नव्हती. मात्र, चाकणमधील मर्सिडीज बेंझ इंडियाच्या उत्पादन प्रकल्पावरील कारवाईनंतर चित्र बदलले.
हेही वाचा >>>पिंपरी : सांभाळण्यासाठी दिलेल्या श्वानाला डांबून ठेवून ठार मारले
मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी अचानक मर्सिडीज बेंझच्या प्रकल्पाला भेट दिली होती. त्यावेळी तातडीने कंपनीकडून पर्यावरण नियमांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे समाज माध्यमावर मंडळाने जाहीर केले. मात्र, यावरून गदारोळ सुरू होताच काही वेळातच समाज माध्यमावरील पोस्ट काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष केवळ प्रकल्प पाहण्यासाठी गेले होते, अशी भूमिका घेतली. ही भूमिका सर्वांनी मान्य केली परंतु, महिनाभरातच कंपनीला नोटीस बजाविण्यात आली. यामुळे मंडळाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. या निमित्ताने चिखलफेक झाल्याने राज्यातील वातावरण खरेच उद्योगस्नेही आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. राज्यातून कंपन्या परराज्यांत स्थलांतरित होत असल्याची ओरड वारंवार होते. या निमित्ताने सरकारकडून उद्योगांची कोंडी केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. मंडळाने कारवाईबाबत घूमजाव केल्याने विरोधकांच्या टीकेला बळ मिळाले. यातून उद्योगांमध्येही नकारात्मक संदेश गेला. मंडळाने या प्रकरणात पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब न केल्याने हा सर्व गदारोळ झाला.
हेही वाचा >>>लॉरेन्स बिष्णोई टोळीशी संबंधित चौघे जण ताब्यात; मुंबई पोलिसांकडून कर्वेनगर भागात कारवाई
मर्सिडीज बेंझनंतर इतर अनेक कंपन्यांवर मंडळाकडून कारवाईचे चक्र सुरू झाले. मंडळाचे अधिकारी कारवाईचे प्रमाण वाढल्याची कबुली देत आहेत. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. याचवेळी गेल्या दोन महिन्यांत आधीच्या तुलनेत कारवाईचे प्रमाण दुपटीहून अधिक वाढल्याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे नाही. शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांवरही मंडळाने कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मंडळाने सर्वप्रथम आमची बाजू ऐकून घ्यावी आणि त्यानंतर नोटीस बजावावी, अशी भूमिका कंपन्यांकडून घेतली जात आहे. मंडळाने दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करावी परंतु, केवळ क्षुल्लक त्रुटी असल्यास कारवाई करू नये, अशी मागणी केली जात आहे. औद्योगिक क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांकडून नियमांची अंमलबजावणी करवून घेताना त्यांना त्रास होऊ न देण्याचा सुवर्णमध्य मंडळाला यापुढे साधावा लागेल.
sanjay.jadhav@expressindia.com
पर्यावरण नियमांचे पालन आस्थापना करीत आहेत का, याची तपासणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केली जाते. या तपासणीवेळी काही त्रुटी अथवा नियमभंग आढळल्यास मंडळाकडून संबंधित कंपनीला नोटीस बजावली जाते. मंडळाकडून नियमितपणे ही कारवाई केली जाते. एखाद्या कंपनीने नोटीस बजावूनही सुधारणा न केल्यास शेवटी ती कंपनी बंद करण्याची कारवाई मंडळाकडून होते. मंडळाच्या कारवाईबाबत आधी फारशी वाच्यता होत नव्हती. मात्र, चाकणमधील मर्सिडीज बेंझ इंडियाच्या उत्पादन प्रकल्पावरील कारवाईनंतर चित्र बदलले.
हेही वाचा >>>पिंपरी : सांभाळण्यासाठी दिलेल्या श्वानाला डांबून ठेवून ठार मारले
मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी अचानक मर्सिडीज बेंझच्या प्रकल्पाला भेट दिली होती. त्यावेळी तातडीने कंपनीकडून पर्यावरण नियमांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे समाज माध्यमावर मंडळाने जाहीर केले. मात्र, यावरून गदारोळ सुरू होताच काही वेळातच समाज माध्यमावरील पोस्ट काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष केवळ प्रकल्प पाहण्यासाठी गेले होते, अशी भूमिका घेतली. ही भूमिका सर्वांनी मान्य केली परंतु, महिनाभरातच कंपनीला नोटीस बजाविण्यात आली. यामुळे मंडळाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. या निमित्ताने चिखलफेक झाल्याने राज्यातील वातावरण खरेच उद्योगस्नेही आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. राज्यातून कंपन्या परराज्यांत स्थलांतरित होत असल्याची ओरड वारंवार होते. या निमित्ताने सरकारकडून उद्योगांची कोंडी केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. मंडळाने कारवाईबाबत घूमजाव केल्याने विरोधकांच्या टीकेला बळ मिळाले. यातून उद्योगांमध्येही नकारात्मक संदेश गेला. मंडळाने या प्रकरणात पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब न केल्याने हा सर्व गदारोळ झाला.
हेही वाचा >>>लॉरेन्स बिष्णोई टोळीशी संबंधित चौघे जण ताब्यात; मुंबई पोलिसांकडून कर्वेनगर भागात कारवाई
मर्सिडीज बेंझनंतर इतर अनेक कंपन्यांवर मंडळाकडून कारवाईचे चक्र सुरू झाले. मंडळाचे अधिकारी कारवाईचे प्रमाण वाढल्याची कबुली देत आहेत. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. याचवेळी गेल्या दोन महिन्यांत आधीच्या तुलनेत कारवाईचे प्रमाण दुपटीहून अधिक वाढल्याबाबत कोणतेही ठोस उत्तर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे नाही. शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांवरही मंडळाने कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मंडळाने सर्वप्रथम आमची बाजू ऐकून घ्यावी आणि त्यानंतर नोटीस बजावावी, अशी भूमिका कंपन्यांकडून घेतली जात आहे. मंडळाने दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करावी परंतु, केवळ क्षुल्लक त्रुटी असल्यास कारवाई करू नये, अशी मागणी केली जात आहे. औद्योगिक क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांकडून नियमांची अंमलबजावणी करवून घेताना त्यांना त्रास होऊ न देण्याचा सुवर्णमध्य मंडळाला यापुढे साधावा लागेल.
sanjay.jadhav@expressindia.com
