पुणे : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याची चर्चा शनिवारी सुरू झाली असली, तरी ही माहिती शेजारील किंवा मित्र देशांशी असलेल्या द्विपक्षीय करारानुसार (जी टू जी) काही देशांना जी कांदा निर्यात सुरू आहे, त्याची एकत्रित आकडेवारी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कांद्याची खुली निर्यात अद्याप बंदच असल्याचाही तज्ज्ञांचा दावा आहे.
केंद्र सरकारने गुजरातमध्ये उत्पादित होणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिल्यानंतर विशेषत: महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांत संताप निर्माण झाला. त्या पार्श्वभूमीवर, २०२३-२४मध्ये एकूण ९९,१५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली असल्याचे केंद्र सरकारने शनिवारी जाहीर केले. त्याचबरोबर पांढरा कांदा निर्यातीबाबतही स्पष्टीकरण दिले. ‘पांढरा कांदा फक्त निर्यातीसाठी उत्पादित केला जातो. आखाती देश आणि युरोपीयन युनियनमधील काही देशांनाच पांढऱ्या कांद्याची निर्यात होते. लाल कांद्याच्या तुलनेत उत्पादन खर्चही जास्त आहे. म्हणून पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे,’ असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्राने एकूण कांदा निर्यातीबाबत केलेले स्पष्टीकरण संदिग्ध आहे, असा दावा कांदा अभ्यासकांनी केला आहे. ‘केंद्राने जारी केलेली आकडेवारी ही गेल्या वर्षभरातील (२०२३-२४) असून, ती निर्यात काही देशांशी केलेल्या द्विपक्षीय करारानुसार झाली आहे. ती कांद्याची खुली निर्यात नव्हे किंवा निर्यातीला आता नव्याने परवानगी दिली आहे असेही नव्हे,’ असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>मतदान करा अन् ५० रुपयांचे पेट्रोल मोफत मिळवा!… पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन पुणेचा अनोखा उपक्रम
‘केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या आठ डिसेंबर २०२३च्या अधिसूचनेनुसार कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले गेले. त्यापूर्वी निर्यात धोरण ‘मुक्त’ होते. अन्य देशांनी मागणी केली, तर केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर निर्यातीची अनुमती मिळेल, असे अधिसूचनेत म्हटले होते. थोडक्यात, खासगी ‘मुक्त’ कांदानिर्यात बंद राहील आणि सरकारी नियमनानुसार संबंधितांना परवानगी मिळू शकेल, असे हे संदिग्ध धोरण आहे. सध्या देशभरात रब्बी कांद्याची काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. निर्यातक्षम रब्बी कांद्याला किफायतशीर बाजारभाव मिळवून द्यायचा असेल, तर तातडीने निर्यात खुली (मुक्त) करणे गरजेचे आहे,’ असे शेतीमाल विक्री व्यवस्थेचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी सांगितले.
‘लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात, २० मे रोजी प्रमुख कांदाउत्पादक पट्ट्यातील धुळे, दिंडोरी, नाशिक या तीन मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. कांदाउत्पादक मतदारांची मोठी संख्या असल्यामुळे या तीन मतदारसंघांत महायुतीला फटका बसू नये, म्हणून केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरात किती कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली, याची एकत्रित आकडेवारी जाहीर करून धूळफेक केली आहे. प्रत्यक्षात नव्याने निर्यातीला परवानगी दिलेली नाही,’ असा आरोप निफाड येथील कांद्याचे व्यापारी आतिश बोराडे यांनी केला.
वर्षभरात ९९,१५० टन निर्यातीला परवानगी
केंद्र सरकारने खरीप, रब्बी हंगाम २०२३-२४मध्ये बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिरात, भूतान, बहारीन, मॉरिशस आणि श्रीलंकेला एकूण ९९,१५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड अर्थात एनसीईएल संस्थेच्या वतीने सुरू आहे. एनसीईएल खुल्या बाजारातून कांदा खरेदी करीत नाही. त्यामुळे कांद्याच्या दरांत वाढ झालेली नाही.
राज्यात उन्हाळी हंगामात सुमारे ९० ते १०० लाख टन कांदा उत्पादित होण्याचा अंदाज आहे. त्या तुलनेत सरकारने वर्षभरात फक्त ९९,१५० टन कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. ही निर्यात अत्यंत तोकडी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारी आहे. निर्यातीवरील बंदीमुळे कांद्याचे दर सरासरी २५०० ते २७०० रुपये प्रतिक्विंटलवरून १२०० ते १३०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.
अजित नवले, सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा
