प्रथमेश गोडबोले
पुणे : पुणे, मुंबई सारख्या शिक्षणाचे केंद्र असलेल्या महानगरांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागाच्या सर्व उपसंचालकांसोबत पुढील आठवड्यात बैठक घेण्यात येणार असून शिक्षणमंत्र्यांकडे आरटीई कायद्याच्या परिपूर्ण अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा यांनी बुधवारी सांगितले.
आयोगाद्वारे पुण्यातील महात्मा गांधी प्रशिक्षण केंद्र, महिला व बाल विकास कार्यालय येथे आयोगाच्या सदस्यांसोबत पुणे विभागाच्या प्रलंबित प्रकरणांची दोन दिवस सुनावणी घेण्यात आली. या दोन दिवसांत ५० सुनावण्या घेण्यात आल्या. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शहा म्हणाल्या, की शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या पुणे, मुंबईतील अनेक शाळांची आरटीई संकेतस्थळावर नोंद नाही. पुण्यातील अनेक शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. शाळांच्या वेळा, सहल, पुस्तके, प्रयोगशाळा, क्रीडा शुल्काबाबत भेदभाव केला जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत विद्यार्थी, पालक, शाळांमध्ये नाराजी आहे. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. या संदर्भात सर्व शिक्षण उपसंचालकांची बैठक घेणार असून नोव्हेंबरमध्ये शिक्षणमंत्र्यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारस केली जाईल.या सुनावणीत विशेषतः पुणे, पिंपरी विभागातील शालेय शुल्क वाढ, बाल लैंगिक अत्याचार, पोक्सो अंतर्गत दाखल गुन्हे आदींबाबत सुनावणी घेण्यात आली.
हेही वाचा >>>पुण्यातील विश्वचषक क्रिकेट सामन्यासाठी पीएमपीची विशेष सुविधा
शहा यांनी महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांची भेट घेऊन बाल सुधारगृहातील पायाभूत सुविधांची कमतरता, सुरक्षा याबाबत चर्चा केली. पुण्यातील एका शाळेत झालेल्या रॅगिंग प्रकरणी बाल हक्क संरक्षण आयोग सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल, असे शहा यांनी संबंधित पालक प्रतिनिधींना सांगितले. या सुनावणीला महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाचे सदस्य चैतन्य पुरंदरे, जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर, संजय पेंगर, प्रज्ञा खोसरे आदी उपस्थित होते.
आयोगासाठी अत्यल्प तरतूद
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगासाठी यंदा अवघी १३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही थट्टा असून या अत्यल्प तरतुदीत आयोगाचे कामकाज कसे चालविणार, असा उद्वेग अध्यक्ष शहा यांनी व्यक्त केला. आयोगासाठी दोन कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्याची मागणी सरकारकडे केल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
