पुणे मेट्रोच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी दिवसेंदिवस समोर येत आहेत. आता पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी नेमलेल्या मुख्य सल्लागारांना विनानिविदा काम देण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. मुख्य सल्लागारांवर तब्बल ३६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
महामेट्रोने नागपूर मेट्रो प्रकल्प राबवला. या प्रकल्पाबाबत कॅगने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी अहवाल दिला. या अहवालात पुणे मेट्रोचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, नागपूर मेट्रोसाठी मुख्य सल्लागार म्हणून सिस्ट्रा, एकॉम, एजिस आणि राईट्स या कंपन्यांचा गट काम पाहत होता. त्यांना नागपूर मेट्रोचे २२१ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. नंतर या कंपन्यांना पुणे मेट्रोच्या मुख्य सल्लागारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ही जबाबदारी मे २०१७ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीसाठी हंगामी म्हणून सोपवण्यात आली.
हेही वाचा >>>पुणे : स्टेशन परिसरातील तारांकित हॉटेलमध्ये चालायचा वेश्या व्यवसाय; दलालासह चार तरुणी ताब्यात
महामेट्रोने या कंपन्यांना पुणे मेट्रोसाठी १८३ कोटी रुपयांचे काम विनानिविदा हंगामी स्वरूपाने दिले. पुणे मेट्रोच्या मुख्य सल्लागारांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या नव्हत्या. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवल्यास विलंब होईल आणि सध्याच्या कामाच्या दरापेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील, असा युक्तिवाद महामेट्रोने यासाठी केला होता. नंतर मात्र, पुणे मेट्रोच्या मुख्य सल्लागारांसाठी महामेट्रोने निविदा प्रक्रिया राबवली. हे काम नोव्हेंबर २०२० मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून दिले. या कामाचे मूल्य १८५ कोटी रुपये होते. म्हणजेच पुणे मेट्रोच्या सल्लागार कंपन्यांवर एकूण ३६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.दरम्यान, याबाबत महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.
नागपूरपेक्षा पुण्यात ६० टक्के खर्च जास्त
नागपूर मेट्रोच्या मुख्य सल्लागारांसाठी २२१ कोटी रुपये, तर पुणे मेट्रोच्या मुख्य सल्लागारांसाठी त्याच्यापेक्षा ६० टक्के जास्त म्हणजेच ३६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे महामेट्रोचा खर्चात बचत आणि निविदाप्रक्रियेतील विलंब टाळण्याचा दावा पटण्यासारखा नाही. जास्त मूल्याचे काम वेळेचे कारण सांगून विनानिविदा देणे हे समर्थन करण्यासारखे नाही. महामेट्रोकडून खराब प्रकल्प व्यवस्थापन झाल्याचे दिसत आहे. याचबरोबर प्रमुख कामांचे वाटप करण्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचेही निदर्शनास येत आहे, असे ताशेरेही कॅगने ओढले आहेत.
