पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर या आराखड्याला मंजुरी मिळेल, असे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, हिवाळी अधिवेशनात प्रारुप आराखड्यावर प्राप्त हरकती, सूचनांवर सुनावणी घेऊन पीएमआरडीएला अहवाल सादर करण्यासाठी नियोजन समिती गठित करण्यात येत असल्याचे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खडकवासलाचे आमदार भीमराव तापकीर आणि दौंडचे आमदार राहूल कुल यांनी पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यात त्रुटी असून चुकीचे आरक्षण टाकण्यात आल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे लिखित उत्तर देताना म्हणाले, ‘प्रसिद्ध झालेला आराखडा प्रारूप आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २५ (२) च्या तरतुदीनुसार प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजनेवर दिलेल्या मुदतीत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना, हरकतींवर सुनावणी घेऊन नियोजन प्राधिकरणास अहवाल सादर करण्यासाठी नियोजन समिती गठित करण्यात येत आहे. नगर आणि प्रदेश रचना / पर्यावरण या क्षेत्रातील चार तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली असून तीन अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. ही समिती विहित मुदतीत प्राप्त सर्व हरकती, सूचना यांवर सुनावमी घेऊन त्याबाबतचा अहवाल प्राधिकरणाला सादर करेल. त्यानुसार प्राधिकरण आणि पुणे महानगर नियोजन समिती प्रारूप विकास योजनेत आवश्यक ते फेरबदल प्रस्तावित करून तो शासनाला अंतिम मंजूरीसाठी सादर करेल. त्यानंतर शासनाकडून त्याला अंतिम मंजूरी देण्यात येईल.’

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>शैक्षणिक अभ्यासक्रमात निवडणूक प्रक्रियेचे धडे; केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, निवडणूक आयोग यांच्यात करार

दरम्यान, पीएमआरडीएने २ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून ६७ हजार हरकती, सूचना दाखल झाल्या. करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने त्याला मुदतवाढ दिली आहे. दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकराकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून हरकतीं-सूचनांचे नियोजन करून २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरूवात करून तब्बल दहा महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये सुनावणी पूर्ण केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधिमंडळात दिलेल्या उत्तरामुळे आराखड्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी विचारलेले प्रश्न संबंधित विभाग, प्राधिकरणाकडे विधिमंडळ सचिवालयाकडून पाठविण्यात येतात. संबंधित विभाग, प्राधिकरणाकडून दिलेले उत्तरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा संबंधित खात्याचे मंत्री सभागृहात सादर करतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना सदोष माहिती देणाऱ्या पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेल्या उत्तरानुसार नवी समिती होणार असल्यास यापूर्वी झालेल्या सुनावण्या नव्या समितीसमोर पुन्हा होणार का? यासह डीपीवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. – सुधीर काका कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था