पुणे: शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या एनएमएमएसएस शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अर्जांसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार त्यास आता मुदतवाढ देण्यात आली असून संबंधित शिष्यवृत्ती योजेनेसाठी विद्यार्थ्यांना येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरता येणार असल्याची माहिती योजना संचालनालयाचे संचालक महेश पालकर यांनी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती संकेतस्थळासाठी केंद्र शासन स्तरावरून कालमर्यादा ठरविण्यात आलेल्या आहेत. तसेच केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार संबंधित जिल्हयांनी नवीन आणि नूतनीकरण अर्जाच्या ऑनलाईन नोंदणीची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पुण्यात पैशांचा पाऊस पाडणारा भोंदूबाबा!

केंद्र शासनाने संकेतस्थळावर अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर देण्यात आली होती. परंतु आता केंद्र शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आलेली असून अंतिम तारीख ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने दिलेली अंतिम तारीख विचारात घेता सर्व शाळांना सूचना देण्यात याव्यात. शिष्यवृत्तीधारक कोणताही विद्यार्थी हा ऑनलाइन माहिती न भरल्यामुळे शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षणाधिकार्‍यांवर राहणार असल्याचे पालकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

पालकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती संकेतस्थळासाठी केंद्र शासन स्तरावरून कालमर्यादा ठरविण्यात आलेल्या आहेत. तसेच केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार संबंधित जिल्हयांनी नवीन आणि नूतनीकरण अर्जाच्या ऑनलाईन नोंदणीची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पुण्यात पैशांचा पाऊस पाडणारा भोंदूबाबा!

केंद्र शासनाने संकेतस्थळावर अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर देण्यात आली होती. परंतु आता केंद्र शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आलेली असून अंतिम तारीख ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने दिलेली अंतिम तारीख विचारात घेता सर्व शाळांना सूचना देण्यात याव्यात. शिष्यवृत्तीधारक कोणताही विद्यार्थी हा ऑनलाइन माहिती न भरल्यामुळे शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षणाधिकार्‍यांवर राहणार असल्याचे पालकर यांनी स्पष्ट केले आहे.