एमपीएससीच्या नव्या अभ्यासक्रमाचा वाद आता उच्च न्यायालयात; २०२३ पासून अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी याचिका

एमपीएससीने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेत नवा अभ्यासक्रम २०२३ पासून लागू करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र २०२३ ऐवजी २०२५ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी युवक काँग्रेससह स्पर्धा परीक्षार्थींनी पुण्यात आंदोलन केले. काँग्रेसच्या नेत्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन संवाद साधला. तसेच मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२५ पासून अभ्यासक्रम लागू करण्याची आयोगाला विनंती केली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२५ पासून करण्याचे जाहीर केले. आता एमपीएससीच्या निर्णयाला विरोध करत काही स्पर्धा परीक्षार्थींनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

MPSC मंत्र: राज्यसेवा मुख्य परीक्षा; विज्ञान व तंत्रज्ञान

JEE Advanced 2025 : जेईई ॲडव्हान्स्डच्या विद्यार्थ्यांना आता तीन वेळा देता येणार परीक्षा; आजच करा अर्ज, जाणून घ्या संपूर्ण प्रोसेस

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

गाळप हंगाम लांबवण्यासाठी महायुतीच्या उमेदवारांचा दबाव?

हेही वाचा – बिबवेवाडी भागात वादातून तरुणावर वार करून पंजा तोडला

औरंगाबादचे याचिकाकर्ते दत्ता पोळ म्हणाले की, एमपीएससीने २०२३ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याचे जाहीर केल्यानंतर त्या दृष्टीने गेले आठ महिने तयारी सुरू केली. मात्र काही उमेदवारांनी केलेल्या मागणीमुळे आणि राजकीय दबावामुळे एमपीएससीने निर्णय बदलून २०२५ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आयोगाला प्रमाण मानून तयारी करणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. निर्णय बदलताना प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांचा काहीच विचार केलेला नाही. नव्या अभ्यासक्रमासाठी शासनाने सारथी, बार्टी, महाज्योती अशा संस्थांमार्फत उमेदवारांच्या शिष्यवृत्तीवर कोटी रुपयांचा खर्च केला. केवळ मुख्य परीक्षा काही कालावधीसाठी पुढे ढकलून उमेदवारांना अभ्यासासाठी वेळ मिळू शकला असता. मात्र थेट २०२५ पासूनच अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेवटची संधी असणाऱ्या उमेदवारांचे नुकसान झाले आहे. २०२५ पासून अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतल्यानंतर चोवीस तासांतच एमपीएससीने नवीन जाहिरात प्रसिद्ध केली. यात उमेदवारांचा काहीच विचार झाला नाही. त्यामुळे २०२३ पासूनच नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करावी यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची एक सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने एमपीएससीला नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.

पुण्यातील काही स्पर्धा परीक्षार्थींनीही ॲड. डॉ. चिन्मय भोसले यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. “एमपीएससीने २३ फेब्रुवारीला परिपत्रक प्रसिद्ध करून नवा अभ्यासक्रम २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करण्याचे जाहीर केले. या परिपत्रकाला याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे,” असे ॲड. डॉ. भोसले यांनी सांगितले.

हेही वाचा – पिंपरी : स्वत:चा अल्पवयीन मुलगा, भाच्याला लावत होता मोबाइल फोन चोरायला; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

मुख्य परीक्षा लांबणीवर?

अभ्यासक्रम अंमलबजावणीचा वाद न्यायालयात गेल्याने या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया, सुनावणी किती दिवसांत पूर्ण होईल या बाबत काहीच स्पष्टता नाही. परिणामी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.