पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएसससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचा वाद आता न्यायालयात गेला आहे. अभ्यासक्रम २०२३ पासूनच लागू करण्याच्या मागणीसाठी दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एमपीएससीने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेत नवा अभ्यासक्रम २०२३ पासून लागू करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र २०२३ ऐवजी २०२५ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी युवक काँग्रेससह स्पर्धा परीक्षार्थींनी पुण्यात आंदोलन केले. काँग्रेसच्या नेत्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन संवाद साधला. तसेच मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२५ पासून अभ्यासक्रम लागू करण्याची आयोगाला विनंती केली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२५ पासून करण्याचे जाहीर केले. आता एमपीएससीच्या निर्णयाला विरोध करत काही स्पर्धा परीक्षार्थींनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.
हेही वाचा – बिबवेवाडी भागात वादातून तरुणावर वार करून पंजा तोडला
औरंगाबादचे याचिकाकर्ते दत्ता पोळ म्हणाले की, एमपीएससीने २०२३ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याचे जाहीर केल्यानंतर त्या दृष्टीने गेले आठ महिने तयारी सुरू केली. मात्र काही उमेदवारांनी केलेल्या मागणीमुळे आणि राजकीय दबावामुळे एमपीएससीने निर्णय बदलून २०२५ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आयोगाला प्रमाण मानून तयारी करणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. निर्णय बदलताना प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांचा काहीच विचार केलेला नाही. नव्या अभ्यासक्रमासाठी शासनाने सारथी, बार्टी, महाज्योती अशा संस्थांमार्फत उमेदवारांच्या शिष्यवृत्तीवर कोटी रुपयांचा खर्च केला. केवळ मुख्य परीक्षा काही कालावधीसाठी पुढे ढकलून उमेदवारांना अभ्यासासाठी वेळ मिळू शकला असता. मात्र थेट २०२५ पासूनच अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेवटची संधी असणाऱ्या उमेदवारांचे नुकसान झाले आहे. २०२५ पासून अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतल्यानंतर चोवीस तासांतच एमपीएससीने नवीन जाहिरात प्रसिद्ध केली. यात उमेदवारांचा काहीच विचार झाला नाही. त्यामुळे २०२३ पासूनच नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करावी यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची एक सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने एमपीएससीला नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.
पुण्यातील काही स्पर्धा परीक्षार्थींनीही ॲड. डॉ. चिन्मय भोसले यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. “एमपीएससीने २३ फेब्रुवारीला परिपत्रक प्रसिद्ध करून नवा अभ्यासक्रम २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करण्याचे जाहीर केले. या परिपत्रकाला याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे,” असे ॲड. डॉ. भोसले यांनी सांगितले.
मुख्य परीक्षा लांबणीवर?
अभ्यासक्रम अंमलबजावणीचा वाद न्यायालयात गेल्याने या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया, सुनावणी किती दिवसांत पूर्ण होईल या बाबत काहीच स्पष्टता नाही. परिणामी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
एमपीएससीने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेत नवा अभ्यासक्रम २०२३ पासून लागू करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र २०२३ ऐवजी २०२५ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी युवक काँग्रेससह स्पर्धा परीक्षार्थींनी पुण्यात आंदोलन केले. काँग्रेसच्या नेत्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन संवाद साधला. तसेच मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२५ पासून अभ्यासक्रम लागू करण्याची आयोगाला विनंती केली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२५ पासून करण्याचे जाहीर केले. आता एमपीएससीच्या निर्णयाला विरोध करत काही स्पर्धा परीक्षार्थींनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.
हेही वाचा – बिबवेवाडी भागात वादातून तरुणावर वार करून पंजा तोडला
औरंगाबादचे याचिकाकर्ते दत्ता पोळ म्हणाले की, एमपीएससीने २०२३ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याचे जाहीर केल्यानंतर त्या दृष्टीने गेले आठ महिने तयारी सुरू केली. मात्र काही उमेदवारांनी केलेल्या मागणीमुळे आणि राजकीय दबावामुळे एमपीएससीने निर्णय बदलून २०२५ पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आयोगाला प्रमाण मानून तयारी करणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. निर्णय बदलताना प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांचा काहीच विचार केलेला नाही. नव्या अभ्यासक्रमासाठी शासनाने सारथी, बार्टी, महाज्योती अशा संस्थांमार्फत उमेदवारांच्या शिष्यवृत्तीवर कोटी रुपयांचा खर्च केला. केवळ मुख्य परीक्षा काही कालावधीसाठी पुढे ढकलून उमेदवारांना अभ्यासासाठी वेळ मिळू शकला असता. मात्र थेट २०२५ पासूनच अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेवटची संधी असणाऱ्या उमेदवारांचे नुकसान झाले आहे. २०२५ पासून अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतल्यानंतर चोवीस तासांतच एमपीएससीने नवीन जाहिरात प्रसिद्ध केली. यात उमेदवारांचा काहीच विचार झाला नाही. त्यामुळे २०२३ पासूनच नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करावी यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची एक सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने एमपीएससीला नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.
पुण्यातील काही स्पर्धा परीक्षार्थींनीही ॲड. डॉ. चिन्मय भोसले यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. “एमपीएससीने २३ फेब्रुवारीला परिपत्रक प्रसिद्ध करून नवा अभ्यासक्रम २०२३ ऐवजी २०२५ पासून लागू करण्याचे जाहीर केले. या परिपत्रकाला याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे,” असे ॲड. डॉ. भोसले यांनी सांगितले.
मुख्य परीक्षा लांबणीवर?
अभ्यासक्रम अंमलबजावणीचा वाद न्यायालयात गेल्याने या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया, सुनावणी किती दिवसांत पूर्ण होईल या बाबत काहीच स्पष्टता नाही. परिणामी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
