पुणे : उच्चांकी तेल आयातीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या देशी खाद्यतेल उद्योगाला पेंडींच्या निर्यातीमुळे दिलासा मिळाला आहे. एप्रिल – ऑक्टोबर या काळात मागील वर्षांच्या तुलनेत पेंडींच्या निर्यातीत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बिगर जणुकीय सुधारित सोयाबीन आणि मोहरीच्या पेंडीला आग्नेय आशियासह अमेरिका आणि युरोपातून मागणी आहे.
द सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार सोयाबीन, मोहरी, तीळ, शेंगदाणा तेल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत तेल काढल्यानंतर शिल्लक राहणारी आणि पोल्ट्री खाद्य आणि पशूखाद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेंडीची एप्रिल-ऑक्टोबर या काळात देशातून २५,६६,०५१ टन निर्यात झाली आहे. मागील वर्षी याच काळात १९,७५,४९६ लाख टन पेंडींची निर्यात झाली होती. यंदा ५, ९०,५५५ लाख टन निर्यात जास्त झाली आहे. फक्त ऑक्टोबर महिन्याचा विचार करता, यंदाच्या ऑक्टोबर महिन्यात २,८९,९३१ टन निर्यात झाली होती. मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये २,१३,१५३ टन निर्यात झाली होती.बिगर जणुकीय सुधारित सोयाबीन आणि मोहरीच्या पेंडीला आग्नेय आशिया, अमेरिका आणि युरोपातून मोठी मागणी आहे. या पेंडीचा वापर पशूखाद्य आणि पोल्ट्री खाद्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर केला जातो. भारत बिगर जणुकीय सुधारित तेलबियांच्या पेंडीचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आहे.
हेही वाचा >>>आरोग्य सज्जतेचा तातडीने आढावा; चीनमधील नव्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे राज्यांना निर्देश
सोयाबीन पेंडींची निर्यात ५७० डॉलर प्रति टन दराने होत होती. त्यात वाढ होऊन मागील महिन्यात ६०६ डॉलर प्रति टन दराने निर्यात होत आहे. मागील वर्षी मोहरीच्या पेंडीची २२, ९६, ९४३ टन इतकी आजवरची उच्चांकी निर्यात झाली होती. यंदाही मोहरीच्या पेंडीची वेगाने निर्यात सुरू आहे. एप्रिल – ऑक्टोबर महिन्यांत १५,१३,९१७ टन निर्यात झाली आहे. मोहरीच्या पेंडीची ३२५ ते ३३५ डॉलर प्रति टन दराने प्रामुख्याने दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, थायलंड आदी देशात निर्यात सुरू आहे.
भाताच्या पेंडीच्या निर्यातीवर निर्बंध कायम..
देशातून दरवर्षी पाच-सहा लाख टन भाताच्या पेंडीची (राईस ब्रान मील) निर्यात होते. ही निर्यात प्रामुख्याने व्हिएतनाम, बांगलादेश, थायलंडला होत होती. पण देशांतर्गत पशूखाद्य आणि पोल्ट्री खाद्याच्या दरात वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने ३० नोव्हेंबपर्यंत भाताच्या पेंडीच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्बंधांना नोव्हेंबरनंतर मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, अशी मागणी खाद्यतेल उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
