पुणे: वाहन चालविण्याचा परवाना (लायसन्स) आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र (आरसी) नागरिकांना मिळण्यातील विलंब अखेर संपला आहे. मागील वर्षभरापासून ही दोन्ही कागदपत्रे वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात होत्या. नागरिकांना यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) हेलपाटे मारावे लागत होते. अखेर आता आठवडाभराच्या कालावधीत नागरिकांना परवाना आणि वाहननोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळू लागले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहननोंदणीचे प्रमाणपत्र आरटीओकडून संबंधित व्यक्तीच्या घरी त्याच्या पत्त्यावर पाठविले जाते. ते मिळाले नाही म्हणून दररोज अनेक नागरिक आरटीओमध्ये चौकशीसाठी येत होते. तिथे त्यांना टपाल विभागाकडे असल्याचे सांगितले जात होते. नागरिक टपाल विभागातही चौकशीसाठी जात; त्या वेळी आरटीओकडे पाठविल्याचे सांगितले जात होते. या सर्व गोंधळात नागरिकांना तब्बल वर्षभरानंतरही परवाना आणि वाहननोंदणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे चित्र दिसत होते. आता ही दोन्ही कागदपत्रे नागरिकांना आठवडाभराच्या आत घरपोच मिळत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नांदेडमध्ये एवढे मृत्यू का? जन आरोग्य अभियानाने सत्य आणलं समोर

याबाबत प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर म्हणाले, की परवाना आणि आरसीच्या स्मार्ट कार्डच्या छपाईचे नवीन कंत्राट २१ ऑगस्टपासून देण्यात आले होते. त्याआधीच्या सुमारे ७६ हजार स्मार्ट कार्डची छपाई प्रलंबित होती. अखेर ही प्रलंबित छपाई पूर्ण होऊन संबंधितांना स्मार्ट कार्ड टपाल विभागाच्या माध्यमातून पाठविण्यात आले आहे. आता परवान्याला अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांत तो घरपोच मिळत आहे. याचबरोबर आरसीही सात दिवसांत वाहनमालकांना मिळत आहे.

याप्रकरणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर आणि राजू घाटोळे यांनी राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाला पत्र लिहिले होते. परिवहन विभागाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत घोषित सेवा वेळेत मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तक्रार केली होती. यावर आयोगाच्या उपसचिव अनुराधा खानविलकर यांनी ठरावीक मुदतीत नागरिकांना सेवा दिल्या जातात, की नाही, याचा अहवाल सात दिवसांत देण्याचे निर्देश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले होते. यावर स्मार्ट कार्डच्या छपाईतील तांत्रिक बाब समोर करण्यात आली होती. अखेर त्यावर तोडगा काढण्यात आला आहे.

परवाना आणि वाहननोंदणी प्रमाणपत्रावर वाहनमालकांच्या थेट पत्त्यावर टपाल विभागामार्फत पाठवले जाते. नागरिक घरी नसल्यास अथवा पत्त्यात काही चूक असल्यास ही कागदपत्रे आरटीओमध्ये परत येत असून, त्यांचे प्रमाण पाच टक्के आहे. हे प्रमाण आणखी कमी करण्य़ाचा प्रयत्न सुरू आहे. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहननोंदणीचे प्रमाणपत्र आरटीओकडून संबंधित व्यक्तीच्या घरी त्याच्या पत्त्यावर पाठविले जाते. ते मिळाले नाही म्हणून दररोज अनेक नागरिक आरटीओमध्ये चौकशीसाठी येत होते. तिथे त्यांना टपाल विभागाकडे असल्याचे सांगितले जात होते. नागरिक टपाल विभागातही चौकशीसाठी जात; त्या वेळी आरटीओकडे पाठविल्याचे सांगितले जात होते. या सर्व गोंधळात नागरिकांना तब्बल वर्षभरानंतरही परवाना आणि वाहननोंदणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे चित्र दिसत होते. आता ही दोन्ही कागदपत्रे नागरिकांना आठवडाभराच्या आत घरपोच मिळत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नांदेडमध्ये एवढे मृत्यू का? जन आरोग्य अभियानाने सत्य आणलं समोर

याबाबत प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर म्हणाले, की परवाना आणि आरसीच्या स्मार्ट कार्डच्या छपाईचे नवीन कंत्राट २१ ऑगस्टपासून देण्यात आले होते. त्याआधीच्या सुमारे ७६ हजार स्मार्ट कार्डची छपाई प्रलंबित होती. अखेर ही प्रलंबित छपाई पूर्ण होऊन संबंधितांना स्मार्ट कार्ड टपाल विभागाच्या माध्यमातून पाठविण्यात आले आहे. आता परवान्याला अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांत तो घरपोच मिळत आहे. याचबरोबर आरसीही सात दिवसांत वाहनमालकांना मिळत आहे.

याप्रकरणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर आणि राजू घाटोळे यांनी राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाला पत्र लिहिले होते. परिवहन विभागाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत घोषित सेवा वेळेत मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तक्रार केली होती. यावर आयोगाच्या उपसचिव अनुराधा खानविलकर यांनी ठरावीक मुदतीत नागरिकांना सेवा दिल्या जातात, की नाही, याचा अहवाल सात दिवसांत देण्याचे निर्देश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले होते. यावर स्मार्ट कार्डच्या छपाईतील तांत्रिक बाब समोर करण्यात आली होती. अखेर त्यावर तोडगा काढण्यात आला आहे.

परवाना आणि वाहननोंदणी प्रमाणपत्रावर वाहनमालकांच्या थेट पत्त्यावर टपाल विभागामार्फत पाठवले जाते. नागरिक घरी नसल्यास अथवा पत्त्यात काही चूक असल्यास ही कागदपत्रे आरटीओमध्ये परत येत असून, त्यांचे प्रमाण पाच टक्के आहे. हे प्रमाण आणखी कमी करण्य़ाचा प्रयत्न सुरू आहे. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी