पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात रॅप गाणे चित्रीत झाल्याच्या प्रकाराची दखल राज्यपालांकडून घेण्यात आली आहे. राज्यपालांनी या प्रकरणाबाबत तातडीने अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्यपाल कार्यालयाकडून विद्यापीठाला देण्यात आला. त्यानुसार विद्यापीठाने या प्रकरणाबाबतची प्राथमिक माहिती राज्यपाल कार्यालयालाया सादर केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विद्यापीठात चित्रीत केलेल्या रॅप गाण्यातील शब्द आक्षेपार्ह असल्याची तक्रार राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने कुलगुरूंकडे केली. तसेच या गाण्याच्या चित्रीकरणाला परवानगी कशी देण्यात आली असा प्रश्नही उपस्थित केला. त्यानंतर या गाण्यावरून गदारोळ सुरू झाला.या गाण्याच्या चित्रीकरणाला परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्टीकरण विद्यापीठाकडून देण्यात आले. तसेच पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांकडून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पिंपरी महापालिकेकडून मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी २७६ कोटी

विद्यापीठाने माजी पोलीस महासंचालक डॉ. जयंत उमराणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीकडून सध्या या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. आता राज्यपालांकडूनही या प्रकरणाची दखल घेऊन विद्यापीठाला तातडीने अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानुसार प्राथमिक माहिती राज्यपाल कार्यालयाला सादर करण्यात आल्याची माहिती विद्यापीठाकडून देण्यात आली.

विद्यापीठात चित्रीत केलेल्या रॅप गाण्यातील शब्द आक्षेपार्ह असल्याची तक्रार राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने कुलगुरूंकडे केली. तसेच या गाण्याच्या चित्रीकरणाला परवानगी कशी देण्यात आली असा प्रश्नही उपस्थित केला. त्यानंतर या गाण्यावरून गदारोळ सुरू झाला.या गाण्याच्या चित्रीकरणाला परवानगी दिली नसल्याचे स्पष्टीकरण विद्यापीठाकडून देण्यात आले. तसेच पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांकडून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पिंपरी महापालिकेकडून मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी २७६ कोटी

विद्यापीठाने माजी पोलीस महासंचालक डॉ. जयंत उमराणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीकडून सध्या या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. आता राज्यपालांकडूनही या प्रकरणाची दखल घेऊन विद्यापीठाला तातडीने अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानुसार प्राथमिक माहिती राज्यपाल कार्यालयाला सादर करण्यात आल्याची माहिती विद्यापीठाकडून देण्यात आली.